एक मनमाने तौर पर चुनी गई शहरी गरीबी रेखा के आधार पर खपत के आकलन से तेंदुलकर समिति ग्रामीण इलाकों के लिए 41. 8 प्रतिशत के गरीबी अनुपात के अनुमान पर पहुंची थी।
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[६१] वित्तीय वर्ष २००६-०७स राज्यया मुद्रा स्फीति दर ४.४% दयाच्वन, थ्व राष्ट्रीय दर ४.७% स्वया भतिचा कम जु।[६२] वर्ष २००४-०५स राज्यया अनुमानित गरीबी अनुपात १७% ख, थ्व राष्ट्रीय अनुपात २७.५% स्वया सिक्क म्हो ख।
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1987-88 से 1993-94 के दौरान मानवदिवस 67. 50 करोड़ से बढ़कर 1.07 अरब तक पहुंच गए, लेकिन ग्रामीण गरीबी अनुपात में 39.1 फीसदी से 37.3 फीसदी तक की गिरावट ही दर्ज की गई।
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वर्ना गरीबी अनुपात का बढ़ा हुआ आंकड़ा तो इस आंखें खोलने वाली सचाई को ही दिखाता है कि कथित आर्थिक सुधारों के करीब दो दशक बाद भी, हरेक दस में से करीब 4 भारतीय गरीब हैं और देहात में तो यह हिस्सा करीब आधा है।
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उसे पता चला कि 1993-94 में शहरी इलाकों के 31. 8 प्रतिशत गरीबी अनुपात की तुलना में ग्रामीण इलाकों में गरीबी 50.1 प्रतिशत थी जिससे राष् ट्रीय स् तर पर आंकडा 45.3 प्रतिशत आया जो कि तत् कालीन सरकार के अनुमान से भी कहीं अधिक पाया गया।
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ईस्ट इंडिया एसोशिएसन आॅफ लंदन ' की मुंबई शाखा के समक्ष दिए गए भाषणों में उन्होंने ब्रिटिश शासन से पहले के भारत की समृद्धि के आंकड़े पेश कर, पूरी दुनिया के सामने यह तथ्य पेश किया था कि अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में गरीबी अनुपात लगातार बढ़ा है.
