सचिव, खनिज साधन शैलेन्द्र सिंह ने निर्देश दिया है कि ऐसी रेत खदानों का आवंटन मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के प्रावधान अनुसार नीलाम कर किया जाये।
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कृषि मंत्री ने निसदा में सर्व शिक्षा अभियान के तहत बनाए गए प्राथमिक शाला के अतिरिक्त कमरों और गौण खनिज मद से निर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण भी किया।
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मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 में अनुवांशिक कुम्हारों, अनुसूचित-जाति / जनजाति के सदस्यों को ईंट, कवेलू, बर्तन निर्माण के लिये इन नियमों से छूट प्राप्त है।
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वित्तीय वर्ष 2009-10 में 67 करोड़ 36 लाख रूपए और इसके पूर्व के वर्ष 2008-09 में 52 करोड़ 36 लाख रूपए की गौण खनिज रायल्टी का वितरण पंचायतों को किया गया।
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इसका उद्देश्य गौण खनिज नियमों में किये गये संशोधन के फलस्वरूप पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खनिजों के दोहन तथा खनन के वैज्ञानिक तरीकों से खनि-अधिकारियों को प्रशिक्षित करना था।
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साथ ही राज्य मंत्रिमंडल ने वैट संशोधन विधेयक-2013, पंचायत एवं ग्राम स्वराज संशोधन विधेयक तथा गौण खनिज नियम-1996 संशोधन विधेयक को सदन में पेश करने के लिए हरी झंडी दे दी है।
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राज् य में मुख् यत: खनिज उत् खनन में मुख् यत: पेट्रोलियम (कच् चा), प्राकृतिक गैस (प्रयुक् त), कोयला, चूना पत् थर और गौण खनिज शामिल हैं।
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सहायक खनिज अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 अक्टूबर 2013 को होने वाली गौण खनिज की खदानों की नीलामी को 4 अक्टूबर 2013 को चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण स्थगित कर दिया गया है ।
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पत्रकारवार्ता में गर्ग ने बताया कि जिले में खनिज विभाग के द्वारा बनाए गए अवैध खनिज खनन के प्रकरणों को अपीलिय न्यायाल में मध्यप्रदेश गौण खनिज विभाग 1966 के नियम 53 के तहत प्रकरण प्रदत्त किए जा रहे है।
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केंद्रीय खनन मंत्रालय की ओर से 2010 में जारी मार्गदर्शक सूचनाओं और 27 फरवरी 2012 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विचार कर महाराष्ट्र गौण खनिज खनन (विकास व विनियम) नियम 2013 तैयार किया गया है।
