This is the first time I recall where he made an immediate statement. And I'm still struck by it, how powerful it was. … the Holy Father, in his beautiful calm but clear way, said well, there's a fundamental problem with that [analysis] because, he said, in the Islamic tradition, God has given His word to Muhammad, but it's an eternal word. It's not Muhammad's word. It's there for eternity the way it is. There's no possibility of adapting it or interpreting it. यह पहला अवसर था जब मैंने उन्हें तत्काल वक्तव्य देते हुए सुना .मैं भी इसे सुनकर स्तब्ध रह गया और वह भी कितना शक्तिशाली था. पवित्र फादर ने शांतिपूर्वक अत्यंत चतुराई से कहा कि और तो ठीक है लेकिन उनके विश्लेषण के साथ एक मूल-भूत समस्या है . इस्लाम की परंपरा के अनुसार ईश्वर ने अपने शब्द मुहम्मद को अवश्य दिए हैं लेकिन ये शाश्वत शब्द हैं. ये मुहम्मद के शब्द नहीं हैं और ये शाश्वत काल तक ऐसे ही वहां रहेंगे . इसके समायोजन की या इनके व्याख्या की कोई संभावना नहीं है .
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“Egyptians and Palestinians are one people, not two peoples,” says a sign held by a Palestinian on Jan. 29, 2008. Washington and other capitals should declare the experiment in Gazan self-rule a failure and press President Hosni Mubarak of Egypt to help, perhaps providing Gaza with additional land or even annexing it as a province. This would revert to the situation of 1948-67 , except this time Cairo would not keep Gaza at arm's length but take responsibility for it. उसके बाद 23 जनवरी को हमास ने मामले को बड़ी चतुराई और आश्चर्यजनक रणनीति से अपने हाथ में ले लिया। महीनों के मेहनत के उपरान्त इसने गाजा और मिस्र को अलग करने वाली 12 कि.मी लम्बी और 13 मीटर ऊँची सीमा दीवार के बड़े भाग को गिरा दिया, इससे उसने तत्काल ही गाजावासियों की शुभकामना प्राप्त की और कैरो को चित्र में ला दिया। राजनीतिक रूप से मिस्र के अधिकारियों के पास इसके अतिरिक्त कोई विल्कप नहीं रहा कि वे सीमा के 38 चौकीदारों का घायल होना स्वीकार करें और अपने देश के सुदूर पूर्वोत्तर में हजारों लोगों को प्रवेश करने की अनुमति दें।
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Islamism has grown spectacularly since 1989, becoming the most powerful form of radical utopianism, forming an alliance with the left, dominating civil societies, challenging many governments and taking over others, establishing a beachhead in the West, and smartly advancing its agenda in international institutions. The yin of Western weakness, in short, has met with the yang of Islamist assertion. Defenders of Western civilization must fight not just Islamists but also the multiculturalists who enable them and the leftists who ally with them. Mr. Pipes is director of the Middle East Forum, Taube distinguished visiting fellow at the Hoover Institution of Stanford University, and a columnist at National Review . He delivered an earlier version of this text on receiving an award from the Danish Free Speech Society. Sep.17, 2012 update : Rushdie waited nearly a quarter century to write down his experiences upon Khomeini imposing the edict. Oddly, his over-600-page memoir, Joseph Anton , is written in the third person, as though Rushdie still has not come to terms with his changed life. For a taste, here is the idiosyncratic first paragraph: 1989 के बाद से इस्लामवाद काफी तेजी से बढा है जो कि एक क्रांतिकारी सशक्त फंतासी बन चुका है जिसने कि वामपंथ के साथ एक गठबन्धन बना लिया है जो कि सभ्य समाज को प्रभाव में ले रहा है जो कि अनेक सरकारों को चुनौती दे रहा है, पश्चिम में स्वयं को स्थापित कर रहा है और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में अपने एजेंडे को चतुराई से लागू कर रहा है।
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The government exploits fears of the Muslim Brotherhood . The military benefits from worries, both domestic and foreign , of an Islamist takeover. That prospect justifies not only its own continued domination of Egypt but also excuses its excesses and cruelties. The military has learned to play Islamists like a yo-yo. For example, Mubarak cunningly allowed 88 Muslim Brothers into parliament in 2005; this simultaneously showed the perils of democracy and made his own tyranny indispensable. Having established this point, he allowed just one Muslim Brother into parliament in the 2010 elections. In brief, while the modernity of Tahrir Square and the barbarism of the Muslim Brotherhood both have long-term importance, in all likelihood, the military will continue to rule Egypt, making only cosmetic changes. Mr. Pipes is director of the Middle East Forum and Taube distinguished visiting fellow at the Hoover Institution of Stanford University. Apr. 26, 2011 update : Hats off to Yigal Carmon and two colleagues , who predicted on Feb. 7, or 4 days before Mubarak resigned, that his resigning the presidency would not change much: सरकार मुस्लिम ब्रदरहुड के भय को भुना रही है - सेना को चिन्ताओं से लाभ हो रहा है कि कहीं इस्लामवादी नियंत्रण स्थापित ना कर लें और यह लाभ घरेलू और विदेशी दोनों स्तरों पर है। इस सम्भावना से न केवल मिस्र पर उनका प्रभुत्व न्यायसंगत सिद्ध होता है वरन इसकी अति और क्रूरता भी। सेना ने इस्लामवादियों को आगे कर खेल खेलना सीख लिया है। उदाहरण के लिये वर्ष 2005 में मुबारक ने बडी चतुराई से मुस्लिम ब्रदरहुड के 88 सदस्यों को निर्वाचित होने दिया और इसी के साथ लोकतंत्र खतरे में दिखा और उनका शासन मजबूरी बन गया । इसे पूरी तरह स्थापित कर लेने के बाद वर्ष 2010 के निर्वाचन में उन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड के केवल एक सदस्य को निर्वाचित होने दिया।
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Mr. Abbas is not a moderate but a pragmatist. Unlike Arafat, consumed by his biography and his demons, Mr. Abbas offers a more reasonable figure, one who can more rationally pursue Arafat's goal of destroying Israel. In this spirit, he has quickly apologized to the Kuwaitis and made up with the Syrians; compared to this, reaching out to the Americans is easy. But, no less than his mentor Arafat, Mr. Abbas remains intent on eliminating Israel. This is evident, for example, from his recent comments insisting that millions of Palestinian Arab “refugees” be permitted to enter Israel so as to overwhelm it demographically; or from his keeping the virulent content of the Palestinian Authority's press in place. दूसरी समस्या पिछले दशक की हिंसा और क्रूरता को पूरी तरह अराफात पर थोपकर यह कल्पना कर लेना कि उनसे मुक्ति के बाद फिलीस्तीनी -अरब सुधार के लिए प्रतिबद्ध हैं . नए नेता मदमूद अब्बास ने इजरायल के विरुद्ध आतंकवाद समाप्त करने की बात अवस्य की है लेकिन उन्होंने ऐसा चतुराई के चलते किया है .इसे बुराई मानकर पूरी तरह समाप्त करने की उनकी इच्छा नहीं दिखती. अब्बास नरमपंथी नहीं अवसरवादी हैं. अराफात के विपरीत अब्बास एक सटीक व्यक्ति के रुप में चित्रित होना चाहते हैं जो तार्किक ढ़ंग से इजरायल को नष्ट करने के अराफात के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं. इसी भावना के चलते उन्होंने फटा-फट कुवैत के लोगों से माफी मांगी तथा सीरिया से अपनी बात बना ली ताकि अमेरिका तक आसानी से पहुंचा जा सके लेकिन अब्बास इजरायल को नष्ट करने की मंशा अपने पूर्ववर्ती सलाहकार अराफात से कम नहीं रखते .यह ेक उदाहरण से स्पष्ट है . उन्होंने अपने वक्तव्य में लाखों शरणार्थी फिलीस्तीनी अरब वासियों को प्रेरित किया की उन्हें इजरायल में प्रवेश की अनुमति मिलनी चाहिए अब्बास चाहते हैं कि इजरायल की भूजनांकिकी को परिवर्तित किया जा सके या फिर उस स्थान पर फिलीस्तीनी अथॉरिटी का दबाव कायम किया जा सके .
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I have endorsed preemption, both in the abstract and as applied to the Iraqi dictator. But in doing so, I am aware of its special difficulties: error is likely, and uncertainty is inescapable. That three Arab states tightened a noose around Israel in 1967 did not prove they intended to attack it. That Saddam Hussein had a WMD infrastructure still left his plans ambiguous. These difficulties place special responsibility on a government that preempts. It must act in as transparent a manner as possible, without guile. It must first establish the validity of its actions to its own citizenry. Second, because Americans heed so much what others think, the opinion of the targeted country's population also matters, as does the opinion of other key countries. पहले हमला करने के सिद्धांत का समर्थन मैंने विचारों से और इराकी तानाशाह के मामले में इसे लागू करने में भी किया है..परंतु इसे लागू करने में इसकी विशेष कठिनाईयों से भी परिचित हूं. भूल की संभावना रहती है तथा अनिश्चितता से नहीं बचा जा सकता . 1967 में जब इजरायल के विरुद्ध तीन अरब राज्यों ने अपनी घेराबंदी की तो भी स्पष्ट नहीं था कि वे हमला करना चाहते हैं. सद्दाम हुसैन के पास सामूहिक नरसंहार के हथियारों का ढांचा था फिर भी उसकी योजना अस्पष्ट थी . इन कठिनाईयों के चलते उस सरकार पर विशेष जिम्मेदारी आती है जो पहले हमला करती है इसमें जितना संभव हो पारदर्शिता से काम लेना चाहिए न कि खुफिया चतुराई से . इसमें सबसे पहले अपने नागरिकों के समक्ष अपने कार्य की वैधानिकता को स्थापित करना चाहिए चूंकि अमेरिका के लोग दूसरों की बात को भी महत्व देते हैं इसलिए जिस देश पर कार्यवाई की जानी है उसकी जनसंख्या के विचारों को भी महत्व दिया जाना चाहिए इसी प्रकार प्रमुख देशों के विचारों को भी .इसी मामले में बुश प्रशासन पूरी तरह विफल रहा है . अमेरिका के आधे लोगों को ही संतुष्ट कर सका तथा अन्य देशों के बहुत कम लोगों को जिसमें इराक और ब्रिटेन के लोग भी शामिल हैं. यदि ईरान और उत्तर कोरिया के विरुद्ध पहले हमले की नीति अपनाई जाए तो जनकूटनीति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए.
