आप क्या चाहते हैं? इस सपाट सवाल के जवाब में जलाधिकार के महासचिव कैलाश गोदुका बताते हैं कि हमारा उद्देश्य सरकार को उसकी जिम्मेदारी का अहसास कराना और उसे करने के लिए बाध्य करना है।
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उक्त बातें आज गांधी भवन में विश्व शौचालय दिवस पर स्वच्छता के अधिकार को लेकर जलाधिकार अभियान, स्वच्छता का अधिकार अभियान, आरंभ एवं महात्मा गांधी सेवा आश्रम द्वारा वाटर एड एवं चैरिटी वाटर के सहयोग से आयोजित राज्यस्तरीय सम्मेलन में प्रतिभागियों ने कही।
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जलाधिकार पर अध्ययन करने वाली संस्था मंथन अध्ययन केंद्र (पुणे) के श्रीपाद धर्माधिकारी कहते हैं, ‘ मप्र यदि योजना के अनुरूप जल परियोजनाओं का ढांचा खड़ा नहीं कर पाता और अपने हिस्से का 18.25 एमएएफ पानी इस्तेमाल नहीं कर पाता है तो 2024 में गुजरात उसके हिस्से का पानी भी मांग सकता है.
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दिल्ली की जनता दिल्ली की सरकार द्वारा शहर के निवासियों के साथ सार्वजनिक ढंग से कोई सलाह मशविरा किये बिना दिल्ली की जलापूर्ति व्यवस्था के निजीकरण के लिए तेजी से तैयार होते कार्यक्रम का मुकाबला करने के लिए जलाधिकार अभियान (राइट टु वाटर कैंपेन), जल लोकतंत्र के लिए नागरिक मंच (सिटीजंस फ्रंट फॉर वाटर डेमोक्रेसी), जलकर्मी गठबंधन (वाटर वर्कर्स एलायंस) और पानी मोर्चा के तहत संगठित हुई थी।
