Carried to a logical conclusion , Mr . Jinnah 's statement means that in no department of public activity must non-Muslims have anything to do with Muslim affairs . अगर इस दलील को थोड़ा आगे बढ़ाया जाये तो मिस्टर जिन्ना के बयान का मतलब यह होता है कि किसी आम मसले पर मुसलमानों के मामलों में गैर-मुसलमानों को कतई वास्ता नहीं रखना चाहिए .
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From the Muslim side Sir Mohammad Iqbal endeavoured to correct some of my facts regarding the second Round Table Conference , but otherwise he did not say anything about my argument . . .. मुसलमानों की तरफ से सर मुहम्मद इकबाल ने राउंड टेबुल कांफ्रेंस के बारे में मेरी कही बातों में संशोधन करने की कोशिश की , लेकिन मेरी दलील के बारे में उन्होंने भी कुछ नहीं कहा . . ..
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From the judiciary we hear that the reason why it will take us more than 300 years to clear the backlog of cases in our courts is because we have too few courts , too few judges , too deficient a system . न्यायपालिका की अपने बचाव में दलील यह होती है कि सभी लंबित मामलं को सुलज्हने में यदि 300 साल लगेंगे तो इसकी वजह यह है कि हमारे पास अदालतों की संया भत कम है , न्यायाधीश भी भत कम हैं और पूरी व्यवस्था ही दोषपूर्ण है .
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The antisocial arguments of greater wealth and education of the minority are advanced , and financial reasons based entirely on the continuation of the top-heavy British system are made a prop . इसके अलावा अल्पमत वालों की धन-दौलत और तालीम को लेकर दलीलें पेश की गयीं.ये दलीलें राष्ट्रीय हित में नहीं हैं.हम सबके लिए वहां पर भारी भरकम ब्रिटिश शासन को जारी रखने की दलील देकर उसे स्वार्थ पूर्ति का जरिया बनाया गया .
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But all this is not enough , and hence the importance of the invitation extended by the Working Committee to the British Government to state fully and unequivocally what their war and peace aims are Let us carry the argument further . लेकिन इतना ही काफी नहीं है , और इसीलिए वर्किंग कमेटी ने ब्रिटिश सरकार को युद्ध और शांति के अपने लक्ष्यों को पूरी तरह और साफ साफ जाहिर करने का यह जो न्यौता दिया है , वह काफी अहम है.हम इसी दलील को आगे बढ़ाते हैं .
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The Advocate General then submitted : “ My contention is that there is really no defence which can be seriously considered , not with standing the length of time that the accused took in elaborating the case and which his advisers and admirers considered admirable defence . ” एडवोकेट जनरल ने इसके बाद अपना पक्ष सामने रखा “ मेरा मानना है कि बचाव की कोई भी ऐसी दलील नहीं दी गयी है , जिस पर गंभीरता से विचार किया जा सके , हालांकि अभियुक्त ने मुकदमे की व्याख्या करने में काफी वक्त लिया और उसके सलाहकारों-समर्थकों ने इसे एक उत्कृष्ट बचावनामा बताया . ”
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Subhas defended his amendment saying that the main resolution amounted to lowering of the flag of independence raised the previous year at the Madras Congress and that a declaration on full and complete independence was necessary to create a new mentality and new consciousness among the countrymen and particularly the new generation . अपने संशोधन के पक्ष में दलील देते हुए सुभाष ने कहा कि मुख़्य प्रस्ताव का तात्पर्य होता है गये साल , मद्रास कांग्रेस में लहराये गये आजादी के झंडे को झुका लेना ; और आगे कहा कि देशवासियों , विशेषतया नयी पीढ़ी में , नयी मानसिकता तथा नयी चेतना जगाने के लिए संपूर्ण स्वाधीनता की घोषणा बहुत जरूरी है .
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There was no one to advise him about his legal rights as a sovereign . His only plea was that whatever troopers or army or servants did during that period , was done of their own free will and not under his orders ; that he could not be held responsible for what had happened . He stated : ” . .. अपने बचाव में बहादुरशाह जऋफर ने न तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत , युद्ध में पराऋत शासक के रूप में , अपने अधिकारों का हवाला दिया और न ही कमीशन द्वारा मुकदमा चलाए जाने के न्यायिक अधिकार को चुनऋती दी.उनकी एकमात्र दलील यह थी कि उस व> सैनिर्कसिपाहसलारों और नऋकर्रसेवादारों ने जो कुछ भी किया , अपनी मर्जी से किया , शासक के आदेश को मानकर नहीं , इसलिए उन्हें इसका ऋम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता .
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Regarding the applicability of the principles of International Law in the circumstances of the case , the Crown contended that International Law as such had no binding force before the Tribunal which was dealing with the matter and that the Tribunal could take cognisance only of the rule of domestic or municipal law where , as the defence contended , the law of nations had as binding a force as statute or any other law . इस मुकदमे की परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों को लागू करने के प्रश्न से संबंध में साम्राज़्य की तरफ से कहा गया की अंतर्राष्ट्रीय कानून इस ट्रिब्यूनल के लिए बाध्यकारी न था और ऐसा ट्रिब्यूनल सिर्फ म्युनिसिपल और आंतरिक कानून के नियमों को ही मान्यता दे सकता था , जबकि बचाव पक्ष की दलील के अनुसार ' ला आफ नेशंस ' एक अधिनियम के तौर पर उतनी ही बाध्यकारी शक़्ति थी , जितना कि अन्य कोई कानून .
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Divisions among Palestinians generally do not receive their due attention, Jonathan Schanzer correctly points out, in the immense academic and journalistic coverage of the Arab-Israeli conflict. Instead, an official, propagandistic, and inaccurate party line holds sway. To quote Rashid Khalidi, a former Palestine Liberation Organization employee now teaching at Columbia University, [i] a “uniform Palestinian identity” exists. The Palestinians are one-full stop, end of story. फिलीस्तीनियों के मध्य स्थित विभाजन पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता , अरब इजरायल संघर्ष का अकादमिक और पत्रकारिक विवरण देने के क्रम में जोनाथन स्कैंजर ने इस ओर संकेत किया है। इसके बजाय प्रचार की आधिकारिक और अनुचित दलीय दलील की ओर ही अधिक झुकाव रहता है। उद्धरण के लिये फिलीस्तीनी लिबरेशन आर्गनाइजेशन का पूर्व कर्मचारी राशिद खलीदी इस समय कोलम्बिया विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहा है। एक “ समान फिलीस्तीनी पहचान अस्तित्वमान है” । सभी फिलीस्तीनी एक हैं इसी के साथ पूर्णविराम और यहीं कहानी समाप्त हो जाती है।
