2007 के अन्त तक स्कूली उम्र के बच्चों की स्कूल दाखिला दर 98. 2 प्रतिशत तक जा पहुंची, मिडिल स्कूलों की स्कूल दाखिला दर 90.8 प्रतिशत रही है।
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इतना ही नहीं, खराब सकल दाखिला दर [जीईआर] वाले राज्यों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें अलग से विशेष मदद देने की भी योजना पर भी काम हो रहा है।
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भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आइआइटी) के दाखिलों में लड़कों की तुलना में लड़कियों की कम दाखिला दर को देखते हुए उनकी संख्या बढ़ाने की कवायद शुरू हो गए हैं।
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गत वर्ष, तिब्बत के प्राइमरी स्कूली उम्र वाले बच्चों की स्कूल में दाखिला दर 98.2 प्रतिशत थी, जो इस के पूर्व वर्ष की तुलना में 1.7 प्रतिशत बढ़ी है ।
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वर्ष 2007 के अंत तक, तिब्बत में प्राइमरी स्कूल में बच्चों की दाखिला दर 98 प्रतिशत तक पहुंची, नौ वर्षीय अनिवार्य शिक्षा की आबादी दर 90 प्रतिशत से ज्यादा है।
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इसमें मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुनसिंह, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष सुखदेव थोराट तथा योजना आयोग के सदस्य बीएल मुंगेकर ने समादेशी शिक्षा की वकालत की और दलितों, पिछड़ों तथा आदिवासियों के दाखिला दर को बढ़ाने की माँग की।
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जबकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उन्हीं आंकड़ों पर एतबार करके उच्च शिक्षा में 12 प्रतिशत की सकल दाखिला दर को 11वीं योजना के अंत तक 15 प्रतिशत और 2020 तक 30 प्रतिशत करने का लक्ष्य भी तय कर दिया है।
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परिचय के अनुसार, तिब्बती विद्यार्थियों, खासकर अल्पसंख्यक जातियों के विद्यार्थियों की दाखिला दर को उन्नत करने के लिए चीन ने अल्पसंख्यक जातियों की यथार्थ स्थिति के अनुसार हान जाति और अल्पसंख्यक जातियों के लिए भिन्न-भिन्न दाखिला मापदंड निश्चित किया है।
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इसके पीछे मंशा उच्च शिक्षा में 12. 4 प्रतिशत की सकल दाखिला दर (जीइआर) को बढ़ाकर अगले साल मार्च के अंत तक 16 प्रतिशत और 12 वीं योजना (2012-2017) के अंत तक 21 प्रतिशत करने का लक्ष्य है।
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इस के बाद से लेकर अब तक स्कूल से कुल तीन हज़ार चार सौ जूनियर व सीनियर छात्र स्नातक हुए हैं, जूनियर व सीनियर छात्रों की उच्चतर स्कूलों में दाखिला दर 98 प्रतिशत रही है, कोई आधे से ज्यादा छात्र यूनीवर्सिटी से स्नातक होकर तिब्बत में काम करने वापस लौट चुके हैं ।
