इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अन्त में परिचालक की प्राथमिक सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि भ्रश्टाचार / दुर्विनियोग के दोषी के लिये सेवा से बर्खास्तगी ही एक मात्र दण्ड है।
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अपीलार्थी / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क भी किया गया कि अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध प्रशिक्षणार्थियों की छात्रवृति के विषय में मुवलिग-500/-रु. और मुवलिग-18,600/-रु. कीमती लूम मशीनों का दुर्विनियोग साबित हुआ है।
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उच्च न्यायालय का विचार था कि यह मिथ्या बचाव लेखा पुस्तकें प्रस्तुत करने में असफलता के मद्देनजर स्टॉक रजिस्टर तथा टेक्साटाईल आयुक्त से पत्राचार की अनुपस्थिति / गायब होने के कारण से आपराधिक आशय से दुर्विनियोग स्थापित हुआ है
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विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि अभियोजन साक्षी संख्या-4 सत्यनारायण प्रसाद ने छात्रवृति के बारे में मुवलिग-500 /-रु. का दुर्विनियोग अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा किया बताया है और 3 पावर लूम मशीनों का दुर्विनियोग परीक्षण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पाया गया।
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विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि अभियोजन साक्षी संख्या-4 सत्यनारायण प्रसाद ने छात्रवृति के बारे में मुवलिग-500 /-रु. का दुर्विनियोग अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा किया बताया है और 3 पावर लूम मशीनों का दुर्विनियोग परीक्षण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पाया गया।
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शासन ने उन कैदियों को सजा में छूट न देने का निर्णय लिया है जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना या किसी अन्य सशक्त अभिकरण द्वारा किया गया हो, केन्द्रीय सरकार की किसी संपत्ति का दुर्विनियोग, नाश या नुकसान अन्तर्वलित हो।
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लोक सेवक का यह कोई कर्त्तव्य नहीं है कि वह षड़यन्त्रकर रिकॉर्ड में जालसाजी करे, खातों का मिथ्याकरण करे, छल या दुर्विनियोग करे या अवैध पारितोषण मांगे या स्वीकार करे यद्यपि शक्तियों के प्रयोग ने उसे अपराध करने का अवसर दिया है।
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पुनः न्यायिक मजिस्टेट डीडीहाट द्वारा उत्तरवादी के प्रार्थनापत्ऱ अन्तर्गत धारा-156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत निगरानीकर्ता जे0बी0ली के विरूद्व 424 गैसे सिलेण्डर के दुर्विनियोग के सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा-406,420 के अन्तर्गत मामला दर्ज करने एवं विवेचना करने का आदेश पारित किया गया।
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विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि अभियुक्त द्वारा 1, 72,853.65 रू0 का स्टॉक बकाया होना चाहिए था, जो उसके पास नहीं था और इस प्रकार से अभियुक्त द्वारा अपने स्टॉक में रखे सामान का दुर्विनियोग किया गया और उक्त धनराशि का गबन किया गया।
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सुप्रीम कोर्ट ने बशीर उल हक बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1953 एआईआर 293) में कहा है कि एक ही संव्यवहार में दो अलग-अलग अपराध हुए हैं, एक धारा 409 के अन्तर्गत दुर्विनियोग का अपराध है और दूसरा धारा 477 ए के अन्तर्गत जिसके लिए राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है।
