उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए छटी पंचवर्षीय योजना में एक योजना शामिल की गई, जिनके अंतर्गत इन राज्यों को राज्य नागरिक पूर्ति निगमों की स्थापना करने, तथाइन निगमों द्वारा गोदामों का निर्माण करने के लिए केन्द्रीय सहायता दी जानी है.
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राज्य स्तर परअधिकांश मामलों में राज्य उपभोक्ता सहकारी संघो को समन्वयी अभिकरणनियुक्त किया गया है और कुछ राज्यों में राज्य सहकारी संघो के अलावाआदिवासी विकास निगम तथा नागरिक पूर्ति निगम भी राज्य स्तर पर समन्वयीअभिकरण का कार्य कर रहे है.
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इस परिषद के अध्यक्ष खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री हैं. और इसमें सभीराज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री, संबंधितकेन्द्रीय मंत्रालयों तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित अभिकरणों केप्रतिनिधि और दो संसद सदस्य (दोनों सदनों से एक-एक) शामिल हैं.
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खाद्य, नागरिक पूर्ति और उपभोक्ता कार्य विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार की स्थापना स्थिरीकरण तथा भार और माप तोल से जुड़े मामलों के लिए अनिवार्य वस्तु अधिनियम 1955 के तहत विभिन्न नियंत्रण आदेशों के प्रवर्तन में विभाग को आधारित उत्तरदायित्व सौंपने के लिए की गई है।
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इनबर्तनों की ताप ग्रहण क्षमता को बढ़ाने के लिए इनके तले में एक से अधिकराज्य मंत्रियों को मानक लागू करने के आदेशकेन्द्रीय खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्रों में भारतीयमानकों को लागू करने और मानकीकरण को बढ़ावा देने तथा गुणता आश्वासन परविचार-विमर्श करने के लिए सभी राज्य मंत्रियों की एक बैठक आयोजित की.
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परामर्शदात्री तथा प्रोत्साहन सैल का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके तीनक्षेत्रीय कार्यालय, है, जिसमें से एक पूर्वी क्षेत्र के लिए कलकत्ता में, दूसरादक्षिणी क्षेत्र के लिए मद्रास में तथा तीसरा पश्चिमी क्षेत्र के लिए अहमदाबाद मेंस्थित क्षेत्रीय सैलों को क्षेत्रीय सलाहकार समितियों द्वारा सलाह दी जाती है, जिसकी बैंठकें नागरिक पूर्ति विभाग में उपभोक्ता सहकारी समितियों के प्रभारीसयुंक्त सचिव की अध्यक्षता में होता है और राज्य सहकारिता विभाग तथाक्षेत्र के उप-~ भोक्ता सहकारी संगठनों के प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं.
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परामर्शदात्री तथा प्रोत्साहन सैल का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके तीनक्षेत्रीय कार्यालय, है, जिसमें से एक पूर्वी क्षेत्र के लिए कलकत्ता में, दूसरादक्षिणी क्षेत्र के लिए मद्रास में तथा तीसरा पश्चिमी क्षेत्र के लिए अहमदाबाद मेंस्थित क्षेत्रीय सैलों को क्षेत्रीय सलाहकार समितियों द्वारा सलाह दी जाती है, जिसकी बैंठकें नागरिक पूर्ति विभाग में उपभोक्ता सहकारी समितियों के प्रभारीसयुंक्त सचिव की अध्यक्षता में होता है और राज्य सहकारिता विभाग तथाक्षेत्र के उप-~ भोक्ता सहकारी संगठनों के प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं.
