उनका आरोप है कि शहर के पुनर्निर्माण के पीछे अमेरिका के तर्ज पर झुग्गी झोपड़ी को गिराकर पुनर्निर्माण के नाम पर वे विद्युत और जल का निजीकरण करना चाहते हैं.
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अमेरिका एक बड़ा उदाहरण है, जो कि विकसित देश होते हुए भी अपने यहां रेल प्रणाली का सफल संचालन नहीं कर सका और उसे भी आखिरकार रेलवे का निजीकरण करना पड़ा!
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तब बिजली के निजीकरण के बारे में शीला ने तर्क दिया था कि दिल्ली की जनता की साढ़े पांच हजार मेगावाट बिजली की मांग को पूरा करने के लिए बिजली का निजीकरण करना ज़रूरी है.
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वे जल सप्लाई, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, शौच व्यवस्था, सड़क, रेल व हवाई परिवहन और हर ऐसे कारोबार का निजीकरण करना चाहते हैं, जिससे पूंजीपतियों को अधिकतम मुनाफे मिल सकते हैं।
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एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कर्मचारी संघ के एक नेता ने कहा है कि “ चेन्नई हवाईअड्डे में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 2000 करोड़ रुपयों का निवेश करने के बाद इसका निजीकरण करना बहुत ही घटिया काम है।
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इन कार्यक्रमों में पानी, ऊर्जा, सरकारी परिवहन, अस्पतालों का निजीकरण करना, दवाइयों की बेइन्तहा कीमतें, निवेश और प्राकृतिक संसाधनों के मामलों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों (और अन्य बुनियादी जरूरतों) हितों की रक्षा करना आदि शामिल हैं।
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वैश्विक पूंजी-संचय के हितों की पूर्ति करना, तीसरी दुनिया के लोगों की जमीनों और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर कब्जा, बाजारों पर एकाधिकार, मजदूरी कम करना, श्रम को कर्ज में डुबा देना, सरकारी क्षेत्र का निजीकरण करना इन देशों को विकास न करने देना और व्यवसायिक प्रतिद्वन्द्वी के रूप में उभरने से रोकना ही इनका मुख्य उद्देश्य है।
