ना तो मेरी वहां किसी से कोई दुश्मनी थी और न ही मैने किसी नियम की अवहेलना की थी, मेरा कसूर सिर्फ दलित होना था, बीएचयू जैसे देश के बड़े विश्वविद्यालय में नियुक्त होना था, शायद मेरा कसूर संविधान के भरोसे सपने देखने और उच्च संस्थान में आने का था.
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यहाँ एक बात यह भी सोचने लायक है की इन निजी बैंको के बोर्ड में एक प्रतिनिधी रेग्युलेटर की तरफ़ से भी नियुक्त होना चाहिए, जिससे समय रहते किसी अनहोनी का पता चल जाए! अब ये अलग बात है की इसमे कानूनी दांव पेच हो! अपनी आजादी पर कौन अंकुश चाहेगा!
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जिस समय विचारण न्यायालय द्वारा अंतर्गतधारार-127दं0प्र0सं0 के तहत आदेश पारित किया गया, उस समय निगरानीकर्ता/प्रार्थी सस्ते गल्ले की दुकान कर रहा था, जिसके संबध में विचारण न्यायालय की पत्रावली में 17क/2 जिला पूर्ति अधिकारी, चम्पावत से प्राप्त सूचना प्राप्त की गई और जिसमें निगरानीकर्ता को 29नवंबर, 2008 को सस्ता गल्ला विक्रेता नियुक्त होना कहा गया है।
