ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट (एआईआई) ने 2011 में एक टास्कफोर्स का गठन किया था जिससे दोनों देशों के विशेषज्ञ क्षेत्रीय सुरक्षा में बढ़ोतरी के लिए नीति निर्देश पर बहस, चर्चा और रिपोर्ट के लिए साथ आए।
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रक्षा मंत्रालय का प्रमुख कार्य है रक्षा और सुरक्षा संबंधी मामलों पर नीति निर्देश बनाना और उनके कार्यान्वयन के लिए उन्हें सुरक्षा बलों के मुख्यालयों, अंतर सेना संगठनों, रक्षा उत्पाद प्रतिष्ठानों और अनुसंधान व विकास संगठनों तक पहुंचाना।
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रक्षा मंत्रालय का प्रमुख कार्य है रक्षा और सुरक्षा संबंधी मामलों पर नीति निर्देश बनाना और उनके कार्यान्वयन के लिए उन्हें सुरक्षा बलों के मुख्यालयों, अंतर सेना संगठनों, रक्षा उत्पाद प्रतिष्ठानों और अनुसंधान व विकास संगठनों तक पहुंचाना।
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डॉ. सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सभी विभागों को विगत चार अगस्त को स्पष्ट नीति निर्देश भी जारी कर दिया गया है, जिसका गंभीरता से पालन कराया जाएगा।
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सरकारी सेवाओं एवं व्यक्तिगत मामलों में अनुसूचित जाति / जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण तथा अन्य सुविधाएं देने के लिए प्रमुख मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी संघ नीति निर्देश एवं अनुदेश आकाशवाणी के समस्त कार्यालयों एवं क्षेत्रीय एकाइयों में परिचलित कर दिया गया था।
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केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ ने लोकसभा में कहा कि कुपोषण की समस्या को देखते हुए भारत की पोषाहार चुनौतियों पर नीति निर्देश, समीक्षा और केंद्रीय स्तर पर मंत्रालयों के बीच बेहतर तालमेल के लिए 2008 में ही परिषद का गठन किया जा चुका है।
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हमने बहुत से कानून बनाए है कुछ विशेष तरह के उद्योग कुछ विशेष इलाकों में स्थापित न किए जाएं और हम इस तरह के नीति निर्देश देने जा रहे हैंकि सुरक्षित क्षेत्रों में केवल इसी तरह के उद्योग खोले जाएं जिनसे प्रदूषण न फैलता हो और जो साफ-सुथरे हों।
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इस प्लान का सबसे उल्लेखनीय नीति निर्देश यह था-यदि सोवियत संघ ने संयुक्त राज्य अमेरिका या पश्चिम यूरोप पर परमाणु हथियार इस्तेमाल किये बिना भी हमला किया तो संयुक्त राज्य अमेरिका अपने सभी तैयार परमाणु अस्त्रों का उपयोग सोवियत संघ, पूर्वी यूरोप व साम्यवादी चीन के सभी लक्ष्यों के विरुद्ध करेगा।
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संविधान सभा की बहसों की गंभीर विवेचना की जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जिन मुद्दों को नीति-निर्देशक माना गया था वे भी एक कल्याणकारी लोकतांत्रिक मुल्क में, नागरिक के मूलाधिकार जैसे ही हैं, केवल सरकारों को उन्हें बाध्यकारी ढंग से लागू करने के लिए कुछ समय देने की इच्छा से इन्हें नीति निर्देश के रूप में रखा गया था।
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संविधान सभा की बहसों की गंभीर विवेचना की जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जिन मुद्दों को नीति-निर्देशक माना गया था वे भी एक कल्याणकारी लोकतांत्रिक मुल्क मे ं, नागरिक के मूलाधिकार जैसे ही है ं, केवल सरकारों को उन्हें बाध्यकारी ढंग से लागू करने के लिए कुछ समय देने की इच्छा से इन्हें नीति निर्देश के रूप में रखा गया था।
