Appointments of officers and staff of a High Court are made by the Chief Justice of the Court or by such other judge or officer of the Court as he may decide . उच्च न्यायालय के अधिकारियों तथा कर्मचारीवृंद की नियुक्तियां न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति अथवा न्यायालय का ऐसा अन्य न्यायाधीश अथवा अधिकारी करता है जिसके बारे में वह विनिश्चय करे .
22.
The Chief Justice of a High Court may , with the consent of the President , appoint a retired judge to sit and act as a judge -LRB- articles 215 , 217-224A -RRB- . किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति की सहमति से किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति न्यायाधीश के रूप में उपस्थित होने और कार्य करने के लिए कर सकता है ( अनुच्छेद 215 , 217-224 क ) .
23.
The terms and conditions of service of the staff and officers of the Court should appropriately be settled by rules made by the Chief Justice and approved by the President -LRB- article 229 -RRB- . अपेक्षा की जाती है कि न्यायालय के कर्मचारीवृंद तथा अधिकारियों की सेवा की शर्तें ऐसे नियमों द्वारा समुचित रूप से तय की जाएं जिन्हें मुख्य न्यायमूर्ति बनाएं और जिनका अनुमोदन राष्ट्रपति करे ( अनुच्छेद 229 ) .
24.
Justice Ramaswamy held that a democratic form of Government , federal structure , unity and integrity of the nation , secularism , socialism , social justice and judicial review were among the basic features of the Constitution . न्यायमूर्ति रामास्वामी के अनुसार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था , संघीय ढांचा , राष्ट्र की एकता और अखंडता , पंथनिरपेक्षता , समाजवाद , सामाजिक न्याय तथा न्यायिक पुनरीक्षण संविधान के मूल लक्षणों में हैं .
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The same Judge in the Minerva Mills case added the ' amending powers of Parliament ' , ' Judicial review ' and ' balance between the Fundamental Rights and the Directive Principles ' to the list of elements basic to the Constitution . इसी न्यायमूर्ति ने मिनर्वा मिल्स के मामले में संविधान के मूल तत्वों की सूची में ' संसद की संशोधन की शक्तियों ' ' न्यायिक पुनरीक्षा ' और ' मूल अधिकारों एवं निदेशक तत्वों के बीच संतुलन ' को भी जोड़ दिया .
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In Sajjan Singh V . State of Rajasthan , Justice Mad-holkar said that the Preamble had the stamp of of the broad features of the Constitution which were an amplification or concreti-zatiorv of the concepts set out in the Preamble . सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में , न्यायमूर्ति मधोलकर ने कहा था कि उद्देशिका पर ” गहन विचार-विमर्श की छाप है , उस पर सुस्पष्टता का ठप्पा है और उसे संविधान निर्माताओं ने विशेष महत्व दिया है .
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In Sajjan Singh V . State of Rajasthan , Justice Mad-holkar said that the Preamble had the stamp of of the broad features of the Constitution which were an amplification or concreti-zatiorv of the concepts set out in the Preamble . सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में , न्यायमूर्ति मधोलकर ने कहा था कि उद्देशिका पर ” गहन विचार-विमर्श की छाप है , उस पर सुस्पष्टता का ठप्पा है और उसे संविधान निर्माताओं ने विशेष महत्व दिया है .
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Justice H R Khanna of the Supreme Court had observed : Another thing which is shaking the confidence of the people in the judicial system is the high incidence of acquittals and the increasing failure of the system to bring major culprits to book . उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति एच . आर . खन्ना ने कहा था : एक अन्य बात जो न्यायतंत्र में लोगों के विश्वास को डिगा रही है , वह है दोषमुक्ति के मामलों की भारी संख़्या और बड़े अपराधियों को दंडित करने की न्यायतंत्र की बढ़ती असफलता .
29.
Judges of the High Court were appointed by the President after consultation with the Chief Justice of India , the Governor of the State and in case of appointment of all judges other than the Chief Justice , the Chief Justice of the High Court . अनुच्छेद 217 में कहा गया है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से , उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से इतर सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति की दशा में , उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के बाद , राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा .
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Judges of the High Court were appointed by the President after consultation with the Chief Justice of India , the Governor of the State and in case of appointment of all judges other than the Chief Justice , the Chief Justice of the High Court . अनुच्छेद 217 में कहा गया है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से , उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से इतर सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति की दशा में , उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के बाद , राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा .
