Appeals to the Supreme Court are also provided under Section 109 of the Code in the following cases . सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 109 के अधीन निम्नलिखित मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकने की भी व्यवस्था है .
22.
Similarly , a person punished departmentally may be prosecuted in a court of law -LRB- Venkataraman v . India , 1954 SC 375 -RRB- . इस प्रकार , विभागीय रूप से दंडित व्यक्ति पर न्यायालय में अभियोग चलाया जा सकता है ( वेंकटरमन बनाम भारत 1954 एस सी 375 ) .
23.
Normally , the evidence is taken down in shorthand if this facility is available , otherwise in longhand . सामान्यतया , यदि न्यायालय में इसकी सुविधा उपलब्ध हो तो साक्ष्य , आशुलिपि में लिखी जाती है वरना इसे सामान्य लिपि में लिखते हैं .
24.
Tilak was tried and convicted for sedition by an English jury after three weeks of prolonged trial in the Bombay High Court wherein he led his own defence . बंबई उच्च न्यायालय में तीन सप्ताह तक चले मुकदमे में अंग्रेज जूरी द्वारा तिलक को राजद्रोह के अपराध का दोषी पाया गया .
25.
Even though said to be not enforceable in courts of law , these principles are expected to guide the governance of the country . हालांकि कहा जाता है कि इन्हें न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता , फिर भी इन तत्वों से देश के शासन के लिए मार्गदर्शन की आशा की जाती है .
26.
If any party is aggrieved by any decision or order of the Cooperative Court or the Registrar , the appeal lies to the Cooperative Appellate Court . यदि कोई पक्ष सहकारी न्यायालय अथवा रजिस्ट्रार के किसी निर्णय या आदेश से व्यथित है तो वह सहकारी अपील न्यायालय में अपील कर सकता है .
27.
Even if both parties belonged to the army , they could take their cases to a civil court which had precedence over the military court . यदि दोनों पक्षवार सेना से हों तो भी वे अपना मामला सिविल न्यायालय में ले जा सकते थे जिसे सेना न्यायालय की तुलना में पूर्वता प्राप्त थी .
28.
Original jurisdiction was given to the judges in all suits exceeding Rs 5,000 -in value with an appeal direct to the Sudder Dewany Adawlut . 5000 से अधिक मूल्य के सभी वादों की आरंभिक अधिकारिता न्यायाधीशों को प्रदान की गई जिनकी अपील सीधे मुख्य सिविल न्यायालय में की जा सकती थी .
29.
Similarly , appeals from the original orders and judgements of the District Courts and the Additional District Courts lie to the High Court . इसी प्रकार , जिला न्यायालयों तथा अतिरिक्त जिला न्यायालयों के मौलिक आदेशों और निर्णयों के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में सुनी जाती है
30.
Ii An order of the Commission can be challenged before the Supreme Court under Article 32 where it involves the question of the constitutional validity of such an order . यदि आयोग के किसी आदेश में संवैधानिकता का प्रश्न अंतर्वलित है तो उसे अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है .
