यहां व्यापक रूप से मजदूरों को रोजगार गारण्टी कानून और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उल्लंघन के कारण शोषण का सामना करना पड़ा।
22.
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में संशोधन के प्रस्ताव पर 23 राज्यों ने सहमति जताते हुए अपने सुझाव केंद्र सरकार को पेश कर दिए हैं।
23.
जीव व समाज मे सन्तुलन आवश्यक है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम ही नहीं, अधिकतम वेतन अधिनियम बनाने की भी आवश्यकता है.
24.
1948 का न्यूनतम मजदूरी अधिनियम सरकार को संपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में काम कर रहे लोगों की न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार देता है.
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1948 का न्यूनतम मजदूरी अधिनियम सरकार को संपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में काम कर रहे लोगों की न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार देता है.
26.
देश के गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू नहीं होता है और उनमें से अधिकांश राज्यों के शिक्षा विभागों के दायरे से भी बाहर हैं।
27.
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, कामगारों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ विशिष्ट रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी नियत करने की व्यवस्था करने के द्वारा अधिकांशत: असंगठित क्षेत्र में।
28.
कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम आदि केन् द्रीय श्रम कानूनों जैसे मुख्य प्रावधान प्रदान किए गए हैं।
29.
आजादी के बाद जब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बना तो उसमे यह स्पष्ट कहा गया है कि किसान को उतनी मजदूरी मिलनी चाहिए जिसमें उसका और उसके परिवार का भरण-पोषण हो सके.
30.
आजादी के बाद जब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बना तो उसमे यह स्पष्ट कहा गया है कि किसान को उतनी मजदूरी मिलनी चाहिए जिसमें उसका और उसके परिवार का भरण-पोषण हो सके.
