In jammu &kashmir,uttar pradesh,maharashtra,karnataka&Andhra pradesh it is known as vibhan parishad. जम्मू कश्मीर उत्तर प्रदेश बिहार महाराष्ट्र कर्नाटक और आंध्रप्रदेश में एक ऊपरी सदन है जिसे विधान परिषद् कहा जाता है।
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Jammu and Kashmir, Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra and Andhra Pradesh have an upper house called Vidhan Parishad. जम्मू कश्मीर उत्तर प्रदेश बिहार महाराष्ट्र कर्नाटक और आंध्रप्रदेश में एक ऊपरी सदन है जिसे विधान परिषद् कहा जाता है।
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Jammu and Kashmir, UttarPradesh, Bihar, Maharashtra, Karnataka and Andhrpradesh that an upper house called the Legislative Council जम्मू कश्मीर उत्तर प्रदेश बिहार महाराष्ट्र कर्नाटक और आंध्रप्रदेश में एक ऊपरी सदन है जिसे विधान परिषद् कहा जाता है।
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The first Council of State had a total of 60 members , of whom 34 were elected , 20 were nominated officials and 6 nominated non-officials . प्रथम राज़्य परिषद् में कुल 60 सदस्य थे जिनमें से 34 निर्वाचित , 20 मनोनीत सरकारी सदस्य और 6 मनोनीत गैर-सरकारी सदस्य थे .
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Jammu & Kashmir, Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Karnataka, and Andhra Pradesh are having an upper house called Vidhana Parishad. जम्मू कश्मीर उत्तर प्रदेश बिहार महाराष्ट्र कर्नाटक और आंध्रप्रदेश में एक ऊपरी सदन है जिसे विधान परिषद् कहा जाता है।
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It gave to the mehibers the power to move resolutions on the Budget and on any matter of general public interest and to divide the Council upon them . इसके अधीन सदस्यों को बजट पर और सामान्य सार्वजनिक हित के किसी भी मामले पर संकल्प पेश करने और उन पर परिषद् में मतदान कराने का अधिकार दिया गया .
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According to section 79 central parliament has two important houses other than president Rajasabha of the state and Loksabha,of the people. भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार केन्द्रीय संसद की परिषद् में राष्ट्रपति तथा दो सदन है जिन्हें राज्यों की परिषद् राज्यसभा तथा लोगों का सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है।
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According to section 79 central parliament has two important houses other than president Rajasabha of the state and Loksabha,of the people. भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार केन्द्रीय संसद की परिषद् में राष्ट्रपति तथा दो सदन है जिन्हें राज्यों की परिषद् राज्यसभा तथा लोगों का सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है।
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In the case of the Council of State , property qualifications for voters were pitched extremely high making the House , more or less , an exclusive preserve of wealthy landowners and merchants . राज़्य परिषद् के मामले में , संपत्ति संबंधी मतदाता अर्हताएं इतनी ऊंची रखी गई थीं कि वह सदन लगभग धनी भूस्वामियों तथा व्यापारियों का ही सदन बनकर रह गया था .
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Members of the Legislative Council were also granted the privilege of asking questions , that is of interrogating the government members with a view to eliciting information on important matters . विधान परिषद् के सदस्यों को भी प्रश्न पूछने , अर्थात् महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से सरकारी सदस्यों से पूछताछ करने का अधिकार दिया गया .
