एक जानेमाने पुलिस अधिकार डाॅ व्ही. एन. राय द्वारा किए गए अनुसंधान से यह सामने आया है कि कोई भी साम्प्रदायिक हिंसा तब तक जारी नहीं रह सकती जब तक कि प्रशासन और राजनैतिक नेतृत्व ऐसा न चाहे।
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सभी तीन पुलिस अधिकार उप पुलिस निरीक्षक अजय परमार, उपनिरीक्षक संतराम शर्मा और पुलिस निरीक्षक एन. एच. दाभी को नवम्बर 2005 में शेख की फर्जी मुठभेड़ में हत्या के मामले में सहायता करने के लिए गिरफ्तार किया गया था।
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इन धाराओं के अधीन मामलों पर पुलिस अधिकार रखते हुए भी किसी अजान देने वाले मुसलमान के विरुद्ध 1947 से आज तक कोई कार्यवाही नहीं कर सकी और न तथाकथित स्वतंत्र न्यायपालिका बिना राज्यपाल के संस्तुति के कोई सुनवाई ही कर सकती है।
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उन तथ्यों का जिनसे ऐसा अपराध बनता है परिवाद प्राप्त होने पर ऐसे तथ्यों के बारे में पुलिस रिपोर्ट पर पुलिस अधिकार से भिन्न है किसी व्यक्ति से प्राप्त इतला पर धारा 156 (3) दं0प्र0सं0 में धारा 190 के तहत सशक्त मजिस्ट्रेट अन्वेषण का आदेश कर सकता है।
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टी. वी. चैनलों पर निर्भर या दो-चार अखबार पढ़ कर देश-दुनिया के बारे में अपनी राय बनाने वाला व्यक्ति कैसे जाने कि मणिपुर में ईरोम शर्मिला चानू नामक एक औरत पिछले दस साल से लगातार ‘विशेष पुलिस अधिकार कानून' के खिलाफ गांधीवादी तरीके से तरह से उपवास कर रही है?
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बाज़ार में सोनी सोरी और लिंगा कोडोपी पहुंचे और ठेकेदार बीके लाला ने सोनी सोरी और लिंगा कोडोपी को पन्द्रह लाख रूपये दिए तभी पुलिस ने बीके लाला और लिंगा कोडोपी को पकड़ लिया और सोनी सोरी भाग गयी. ”बाद में फोन पर पुलिस अधिकार ने स्वीकार किया कि असल में ये पूरा मामला फर्जी है और पुलिस का ही बनाया हुआ है.
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सतना, 22 / नवंबर / 2013 (ITNN) > > > > लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 ख के अनुसार कोई भी व्यक्ति (रिटर्निग आफीसर, पीठासीन अधिकारी, पुलिस अधिकार या मतदान केन्द्र पर शांति ब्यवस्था बनाने मे नियुक्त अन्य अधिकारी से भिन्न) मतदान दिवस को आयुध अधिनियम में परिभाषित किसी भी प्रकार का आयुध, शस्त्र से सुसज्जित होकर, मतदान केन्द्र के आस-पास नही जा सकेगा।