Equality before law and Equal protection of laws Article 14 of the Constitution enunciates the fundamental right of every person not to be denied within the territory of India . समानता का अधिकार विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण संविधान का अनुच्छेद 14 प्रत्येक व्यक्ति के इस मूल अधिकार का प्रतिपादन करता है कि उसे भारत के राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा .
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The causes listed are : Delays in equipment delivery by manufacturers , holdups in flow of funds from the state governments to their electricity boards and organisational weaknesses of the boards , resulting in poor project formulation and implementation . इसके कुछ कारण हैं-निर्माताओं द्वारा उपकरणों के देने में देरी , राज़्य सरकार से विद्युत बोर्डों को मिलने वाली धन राशि पर प्रतिबंध , तथा विद्युत में संगठनात्मक कमजोरियां जिसके परिणाम हैं-परियोजनाओं का गलत प्रतिपादन एवं क्रियान्वयन .
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In E.P . Royappa v . State of Tamil Nadu -LRB- AIR 1974 SC 555 -RRB- the traditional concept of equality was challenged and a new approach to the right of equality under article 14 was propounded when Justice Chandrachud , and Justice Krishna lyer observed : Equality is a dynamic concept with many aspects and dimensionsand it cannot be ' cribbed , cabined and confined ' within traditional and doctrinaire limits . रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य ( ए आई आर 1974 एस सी 555 ) के मामले में समानता की पारंपरिक संकल्पना को चुनौती दी गई और अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार के प्रति उस समय एक नये दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया गया जब न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने विचार व्यक्त किया : समानता एक गतिशील संकल्पना है , जिसके कई पहलू तथा आयाम हैं और इसे पारंपरिक तथा अव्यावहारिक सीमाओं के भीतर बंद , ठूंसा और सीमित नहीं किया जा सकता .
