The National Commission also has original jurisdic-tion to entertain complaints where the value of the goods or services and compensation claimed exceeds Rs 20,00,000 -LRB- twenty lakhs -RRB- . राष्ट्रीय आयोग को ऐसी शिकायतों को विचारार्थ स्वीकार करने की आरंभिक अधिकारिता भी प्राप्त है जिनमें वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य अथवा प्रतिपूर्ति के दावे की रकम रु . 20,00,000 से अधिक हो .
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That is , long-lived species , for example humans , elephants , cows have a higher capacity of DNA repair as compared to short-lived animals -LRB- rat , mouse , etc . -RRB- . अर्थात् लंबे समय तक जीवित रहने वाली प्रजातियों जैसे कि मनुष्यों , हाथियों , और गायों में डी एन ए प्रतिपूर्ति क्षमता कम समय तक जीवित रहने वाले जीवों ( जैसे चूहे आदि ) की अपेक्षा अधिक होती है .
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This theory further predicts that the accumulation of DNA damage or decrease in DMA-repair capacity is not a random process but is rather genetically programmed and controlled . यह सिद्धांत यह भी बताता है कि क्षतिग्रस्त डी एन ए का जन्म होना या डी एन ए प्रतिपूर्ति क्षमता में कमी , संयोगिक प्रक्रिया नहीं है , बZल्कि आनुवंशिक रूप से प्रोग्रामित और नियंत्रिंत प्रक्रिया है .
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However , when these theories are clubbed with DNA damage and repair theory or with the death gene theory , then they seem to explain some of the changes seen in aging . हालांकि , जब इन सिद्धांतों को डी एन ए क्षति और प्रतिपूर्ति सिद्धांत या मृत जीन सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है तो ऐसा लगता है Zकि इनसे वृद्धावस्था में देखे गए कुछ परिवर्तन की व्याख़्या की जा सकती है .
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The District Commission 's jurisdiction is confined to entertaining all consumer complamts . where the value of the goods or services and the compensation , if any claimed , is less than Rs 5,00,000 -LRB- five lakhs -RRB- . जिला स्तर के आयोग की अधिकारिता उपभोक़्ताओं की उन सभी शिकायतों की सुनवाई करने तक सीमित है जिनमें माल तथा सेवाओं का मूल्य और प्रतिपूर्ति , यदि कोई मांगी गई हो , 5,00,000 रूपये से कम है .
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On the status of parties in PIL the court held that : It is not a litigation of adversary character undertaken for the purpose of holding the State Government or its officers responsible for making reparation . लोकहित वाद में पक्षों की प्रास्थिति के बारे में न्यायालय ने कहा कि इस तरह के वाद की प्रकृति प्रतिपक्षीय नहीं है जिसका उद्देश्य राज़्य सरकार या उसके अधिकारियों को प्रतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार ठहराना हो .
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Though the winning party gets costs as awarded by the court , these do not fully make up for the expenses incurred by the successful party , as such expenses are usually in excess of the costs awarded . जीतने वाले पक्ष को यद्यपि न्यायालय द्वारा निर्णीत खर्च मिलता है पर इससे उसके द्वारा किए गए खर्च की पूरी तरह प्रतिपूर्ति नहीं होती क्योंकि वास्तविक खर्च न्यायालय द्वारा दिलवाए गए खर्च से प्राय : अधिक होता है .
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The XP-afflicted subjects also exhibit some signs of premature aging and fall into several categories designated as A , B , C , D , etc . since the defective gene in each group is found to be different ? although the ultimate defect is in DNA repair . ध्फ् पीडित रोगियों में समयपूर्व बुढऋआपे के भी कुछ लक्षण दिखाऋ देते हैं ऋनऋ-ऊण्श्छ्ष्-हें ए , बी , सी , डी आदि अनेक वर्गों में बांटा जा सकता हैं.प्रतऋ-ऊण्श्छ्ष्-येक वर्ग में दोषी जीन अलग पायी गऋ परंतु दोष सभी की डी एन ए प्रतिपूर्ति में ही है .
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This second volume addresses a number of important aspects of the minimum wage, including its treatment of young people and training, its impact on incomes, implementation issues, the accommodation offset, compliance and enforcement, and the future review process. दूसरा खंड न्यूनतम वेतन के अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करता है , जिन में युवा लोगों के साथ व्यवहार और प्रशिक्षण , आय पर इस का प्रभाव , कार्यान्वय मुद्दे , आवास प्रतिपूर्ति , अनुपालन और प्रावर्तन , तथा भावी समीक्षा प्रक्रिया शामिल है ।
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This second volume addresses a number of important aspects of the minimum wage , including its treatment of young people and training , its impact on incomes , implementation issues , the accommodation offset , compliance and enforcement , and the future review process . दूसरा खंड न्यूनतम वेतन के अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करता है , जिन में युवा लोगों के साथ व्यवहार और प्रशिक्षण , आय पर इस का प्रभाव , कार्यान्वय मुद्दे , आवास प्रतिपूर्ति , अनुपालन और प्रावर्तन , तथा भावी समीक्षा प्रक्रिया शामिल है .
