शनिवार को सुनवाई शुरू होने की संभावना थी लेकिन ऐन मौके पर हिमांशु की सिफारिश पर तय किए गए पब्लिक प्रोसिक्यूटर माजिद मेमन ने समयाभाव के कारण केस लड़ने से इनकार कर दिया।
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क्या वर्षा जी ऐसा हो सकता है कि न्यायिक आयोग गठित करने वाली सरकार इस मुकदमे के लिए सरकारी पक्ष को इस बात के लिए बाध्य कर सके कि अगर मुक़दमा सरकार हारती है तो सरकार की ओर से नियुक्त पब्लिक प्रोसिक्यूटर और इससे जुड़े समस्त जांच अधिकारी जिम्मेदार होंगें? हो सकता है कि मैं कुछ ज्यादा ही अपेक्षा कर रहा हूँ.
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मद्रास उच्च न्यायालय ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाम पोकू सयैद इसमाईल (1973 क्रि. ला. ज. 931) में कहा है कि कस्टम अधिकारी ने अभियुक्त के पास प्रतिबन्धित सोने का कब्जा होने की सूचना कैसे प्राप्त की, निचले न्यायालय के सामने जांच के उद्देश्य के लिए यह महत्वपूर्ण या सुसंगत नहीं है | पुलिस या कस्टम अधिकारी विभिन्न स्रोतों से सूचना प्राप्त कर सकते हैं।
