इसके बाद से वाम मोर्चे ने पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाके में खेतिहर मजदूर, सीमांत किसान और बंटाईदार के वोट पर लगभग एकाधिकार बना लिया था.
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वाम मोरचे की सरकार का दावा है कि भूमि सुधार का फायदा लगभग 41 फीसदी ग्रामीणों को मिला है (25.44 पट्टेदार एवं 14.88 लाख पंजीकृत बंटाईदार).
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बसु की पहल पर लागू किए गए भूमि सुधारों का ही नतीजा था कि पश्चिम बंगाल देश का ऐसा पहला राज्य बना, जहां फसल कटकर पहले बंटाईदार के घर जाती थी।
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गांव में मेरे घर के पिछवाड़े जो दलितों की बस्ती (गांव भर में उसे चमरही कहा जाता था) है उसमें पहला मकान हमारे बंटाईदार (ठेके पर खेती करने वाले मजदूर) का था।
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इसी तरह कृषक में भूमिहीन, बंटाईदार, पट्टाधारक, वनभूमि धारक, म.स ्यपालक, पशुपालक, मुर्गीपालक, रेशन कीट पालक, बीज उत्पादन को भी शामिल करने की बात कही गई है।
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यहां तक कि बुझारत के नाम से 10 साल से अधिक से चलाए जा रहे अभियान में मालिकाने से जुड़े मामले की ही जांच की गई, न कि टेनेंट्स (रैयत और बंटाईदार) की।
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इसी तरह 1992 में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने भूमि सुधार खास कर बंटाईदार कानून को सख्त करने की कोशिश की तो उनके ही वोट बैंक के तबके से भी इसका तगड़ा विरोध हो गया।
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बसु की पहल पर लागू किए गए भूमि सुधारों का ही नतीजा था कि पश्चिम बंगाल देश का ऐसा पहला राज्य बना जहां फसल कटकर पहले बंटाईदार के घर जाती थी और इस तरह वहां बिचौलियों की भूमिका खत्म की गई।
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बसु की पहल पर लागू किए गए भूमि सुधारों का ही नतीजा था कि पश्चिम बंगाल देश का ऐसा पहला राज्य बना जहां फसल कटकर पहले बंटाईदार के घर जाती थी और इस तरह वहां बिचौलियों की भूमिका खत्म की गई।
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बसु की पहल पर लागू किए गए भूमि सुधारों का ही नतीजा था कि पश्चिम बंगाल देश का ऐसा पहला राज्य बना जहां फसल कटकर पहले बंटाईदार के घर जाती थी और इस तरह वहां बिचौलियों की भूमिका खत्म की गई।
