2. Finance Bill is decided by Speaker, if he does not endorse the Finance Bill, that will not be considerable as a Bill of Finance, His decision will be the final and confined. 2. धन बिल का निर्धारण स्पीकर करता है यदि धन बिल पे स्पीकर साक्ष्यांकित नही करता तो वह धन बिल ही नही माना जायेगा उसका निर्धारण अंतिम तथा बाध्यकारी होगा
22.
2.Sovereignity of the Constitution-The principles of the constitution are equally binding on both the central and the state governments. Distinguishing factore of the centre and the state. २ संविधान की सर्वोचता - संविधान के उपबंध संघ तथा राज्य सरकारों पर समान रूप से बाध्यकारी होते है [केन्द्र तथा राज्य शक्ति विभाजित करने वाले अनुच्छेद
23.
2. The supremacy of the Constitution- The provisions of the constitution are binding to Union and State governments equally. (the section dividing the powers of Union government and the State governments). २ संविधान की सर्वोचता - संविधान के उपबंध संघ तथा राज्य सरकारों पर समान रूप से बाध्यकारी होते है [केन्द्र तथा राज्य शक्ति विभाजित करने वाले अनुच्छेद
24.
Effect of a law declared unconstitutional : Under article 141 , a law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India . संविधान-विरुद्ध घोषित की गई विधि का प्रभाव : अनुच्छेद 141 के अधीन , उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिये बाध्यकारी होगी .
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2. The assessment of money bill is done by the speaker. If the money bill is not attested by the speaker, then that bill will not be considered as a money bill. Its assessment will be considered final and binding. 2. धन बिल का निर्धारण स्पीकर करता है यदि धन बिल पे स्पीकर साक्ष्यांकित नही करता तो वह धन बिल ही नही माना जायेगा उसका निर्धारण अंतिम तथा बाध्यकारी होगा
26.
The award of the Lok Adalat can be enforced in law as it is deemed to be a decree of a civil court or tribunal and such award is final and binding upon all parties in dispute to avoid further costs , expenses and delay . लोक अदालत के अधिनिर्णय को विधित : लागू किया जा सकता है क़्योंकि इसे सिविल न्यायालय या अधिकरण की डिक्री माना जाता है तथा आगे और खर्च एवं विलंब को बचाने के लिए इसे विवाद के सभी पक्षों के लिए अंतिम तथा बाध्यकारी माना जाता है .
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Article 141 has effect in addition to investing the decision of the Supreme Court with binding force of creating a constitutional organ whose declaration of law pronounced ex-cathedra shall be binding on all courts in the Republic . अनुच्छेद 141 उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को बाध्यकारी शक्ति प्रदान करने के अतिरिक़्त इसे संविधान के एक अंग के रूप में प्रतिष्ठित करता है जिसके द्वारा अधिकारपूर्वक प्रख़्यापित विधि की घोषणा भारत गणतंत्र के सभी न्यायालयों पर आबद्धकर है .
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This key will initiate the “overlay”, which is a combination window overview and application launching system. The default is intended to be the “Windows key” on PC hardware. It's expected that this binding either the default or set to the empty string. इस कुंजी से “उपरिशायी” आरंभ हो जाएगा, जो विंडो अवलोकन और अनुप्रयोग को प्रारंभ करने वाली प्रणाली का संयोजन हैं. पीसी हार्डवेयर पर “विंडोज कुंजी” डिफ़ॉल्ट होता हैं. यह उम्मीद है कि यह बाध्यकारी या तो डिफ़ॉल्ट या खाली स्ट्रिंग पर सेट हैं.
29.
Regarding the applicability of the principles of International Law in the circumstances of the case , the Crown contended that International Law as such had no binding force before the Tribunal which was dealing with the matter and that the Tribunal could take cognisance only of the rule of domestic or municipal law where , as the defence contended , the law of nations had as binding a force as statute or any other law . इस मुकदमे की परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों को लागू करने के प्रश्न से संबंध में साम्राज़्य की तरफ से कहा गया की अंतर्राष्ट्रीय कानून इस ट्रिब्यूनल के लिए बाध्यकारी न था और ऐसा ट्रिब्यूनल सिर्फ म्युनिसिपल और आंतरिक कानून के नियमों को ही मान्यता दे सकता था , जबकि बचाव पक्ष की दलील के अनुसार ' ला आफ नेशंस ' एक अधिनियम के तौर पर उतनी ही बाध्यकारी शक़्ति थी , जितना कि अन्य कोई कानून .
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Regarding the applicability of the principles of International Law in the circumstances of the case , the Crown contended that International Law as such had no binding force before the Tribunal which was dealing with the matter and that the Tribunal could take cognisance only of the rule of domestic or municipal law where , as the defence contended , the law of nations had as binding a force as statute or any other law . इस मुकदमे की परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों को लागू करने के प्रश्न से संबंध में साम्राज़्य की तरफ से कहा गया की अंतर्राष्ट्रीय कानून इस ट्रिब्यूनल के लिए बाध्यकारी न था और ऐसा ट्रिब्यूनल सिर्फ म्युनिसिपल और आंतरिक कानून के नियमों को ही मान्यता दे सकता था , जबकि बचाव पक्ष की दलील के अनुसार ' ला आफ नेशंस ' एक अधिनियम के तौर पर उतनी ही बाध्यकारी शक़्ति थी , जितना कि अन्य कोई कानून .
