उन्होने बताया कि स्थानीय निकायों के सम्पत्ति कर संबधी बकाया वसूली वाले प्रकरणों में अधिभार पर 50 हजार रूपये तक के मामलों में शत-प्रतिशत छूट, बैंक के पुराने ब्याज की छूट, विद्युत विभाग के नियमित व प्री लिटिगेशन प्रकरणों में समस्त घरेलू, समस्त कृषि, ग्रामीण क्षेत्रों के 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू तथा 10 अश्व शक्ति भार तक औद्योगिक प्रकरणों में अंाकलित सिविल दायित्व के प्रकरणों में 50 प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया है।
