केंद्र सरकार ने एनबीपीपीएल (एनटीपीसी भेल पावर प्रोजक्ट्स लिमिटेड) को भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में लाने से जुड़ा फैसला हाल ही में किया है।
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भारी उद्योग विभाग (डीएचआई), भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय में भारी उद्योग के विकास का संवर्धन करने के लिए भारत में नोडल प्राधिकरण है।
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भार उद्योग तथा लोक उद्यम मंत्रालय में भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) ऑटोमोटिव क्षेत्र के विकास तथा अभिवृद्धि का संवर्धन करने के लिए भारत का नोडल प्राधिकरण है।
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केद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री अरूण यादव ने कहा कि वे केंद्रीय योजनाओं विशेषकर भारी उद्योग विभाग की योजनाओं का समुचित लाभ प्रदेश को दिलाने के लिये प्रयासरत है।
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इस प्रोजेक्ट को अंतिम मोहर इसी माह केंद्रीय भारी उद्योग विभाग के सचिव राकेश पंडा और प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी व मंडल के चेयरमेन राकेश साहनी की उपस्थिति में लगी।
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सरकार द्वारा स्कूटर्स इंडिया में समूची हिस्सेदारी बेचने की योजना को टालने के बाद भारी उद्योग विभाग ने कंपनी के लिए 200 करोड़ रुपए के पैकेज का प्रस्ताव किया था।
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सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स (सियाम) द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी का शुभारंभ भारी वाहन मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग के सचिव एमएफ फारुकी और शहरी विकास मंत्रालय के ओएसडी एसके लोहिया ने किया।
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इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, भारी उद्योग विभाग (भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम है और टर्नकी परियोजना प्रबंधन और परियोजना निर्यात के क्षेत्र में मार्ग-दर्शक रही है।
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चर्चा में केन्द्रीय भारी उद्योग विभाग के मंत्री श्री विलासराव देषमुख, झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मंराडी, मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य तथा सासंद श्री सीताराम येचुरी ने भी अपने विचार व्यक्त किए ।
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सूत्रों ने कहा है कि सरकार द्वारा स्कूटर्स इंडिया में अपनी पूर्ण हिस्सेदारी बेचने की योजना टालने के बाद भारी उद्योग विभाग ने कंपनी के पुनरुद्धार के लिए 200 करोड़ रुपये से अधिक का पैकेज देने का प्रस्ताव किया था।
