महानगर मजिस्ट्रेट नम्रिता अग्रवाल की अदालत में दायर याचिका में चौधरी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि उनके मुवक्किल सुधीर चौधरी को वसंत विहार थाने में पूछताछ के लिए आने के वास्ते नोटिस प्राप्त हुई।
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अपर महानगर मजिस्ट्रेट संख्या तीन मोहम्मद आरिफ ने भंवरी मामले के आरोपियों बिशनाराम व कैलाश जाखड़ को छुड़ाने के लिए हाईकोर्ट परिसर में फायरिंग करने के मुख्य आरोपी मनीष ज्याणी का पुलिस रिमांड 5 दिन बढ़ा दिया है।
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आरोपियों की आवाज के नमूने लेंगे सीबीआई की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक एसएस यादव ने गुरुवार को एसीजेएम महानगर मजिस्ट्रेट (सीबीआई) के समक्ष आरोपी सोहनलाल व शहाबुद्दीन की आवाज के नमूने लेने की अर्जी लगाई है।
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उल्लेखनीय है कि अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम संख्या-4 ने निर्माण नगर निवासी आर. बी. यादव व बी. आर. जाखड़ के परिवाद पर श्यामनगर थाना पुलिस को मामला दर्ज कर जांच के निर्देश दिए थे।
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इस आदेश के एक महीने बाद भी कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जगदीश ज्याणी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 83 के तहत इस वर्ष 10 फरवरी को उसकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था।
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क्लब की प्रबंध कार्यकारिणी के इस फैसले के खिलाफ अंजनी कुमार खटोड नाम के व्यक्ति ने अपर सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम संख्या एक के यहां न्यायालय की अवमानना कानून के तहत याचिका दायर की थी.
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मुजफ्फरनगर में दंगा पीड़ित युवकों से आइएसआइ के संपर्क की बात कहने पर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (सीएमएम) प्रफुल्ल कमल की अदालत में राहुल गांधी पर राष्ट्रीय एकता पर प्रभाव डालने और दो वर्गो के बीच शत्रुता पैदा करने का आरोप लगाया गया है.
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अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (सीबीआई मामलात) की अदालत में सीबीआई के वरिष्ठ लोक अभियोजक एसएस यादव और विशेष लोक अभियोजक अशोक जोशी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 85 के तहत आवेदन पेश कर कहा कि इंद्रा विश्नोई के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था, लेकिन वह गिरफ्तारी से बचती रही।
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धारा 28 प्रक्रिया-(1) इस अधिनियम मे अन्यथा उपबन्धित के (1) यथास्थिति, प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय, जिसकी स्थानीय सिवाय धारा 12, धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21, धारा 22 और धारा 23 के अधीन सभी कार्यवाहियॉ और धारा 31 के अधीन अपराध, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबन्धों द्वारा षासित होगें।
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धारा 27 अधिकारिता-सीमाओं के भीतर, जहॉ-(क) व्यथित व्यक्ति स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से निवास करता है या कारबार करता है या नियोजित है, या (ख) प्रत्यर्थी निवास करता है या कारबार करता है या नियोजित है, या (ग) हेतुक उद्भूत होता है, (1) यथास्थिति, प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय, जिसकी स्थानीय इस अधिनियम के अधीन कोई संरक्षण आदेष और अन्य आदेष अनुदत्त करने और इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिये सक्षम न्यायालय होगा।
