If the police decide to charge someone , the case is taken over by the Crown Prosecution Service -LRB- CPS -RRB- , an independent authority , which prosecutes in the name of the Queen . अगर पुलिस किसी पर मुकद्दमा चलाने का निर्णय लेती है , तो क्राइम प्रॉसिक्यूशन सर्विस नाम की एक स्वतंत्र अथॉरिटी ( सी पी एस ) ( छ्फ्श् ) , महारानी के नाम से मुकद्दमा चलाकर , मामले को निपटाती है
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If the police decide to charge someone , the case is taken over by the Crown Prosecution Service -LRB- CPS -RRB- , an independent authority , which prosecutes in the name of the Queen . अगर पुलिस किसी पर मुकद्दमा चलाने का निर्णय लेती है , तो क्राइम प्रॉसिक्यूशन सर्विस नाम की एक स्वतंत्र अथॉरिटी ( सी पी एस ) ( छ्फ्श् ) , महारानी के नाम से मुकद्दमा चलाकर , मामले को निपटाती है
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In 1897 , as the British Empire was celebrating the Golden Jubilee of Queen Victoria 's rule , the intrepid and legendary freedom fighter of India , who was to challenge the very basis of that Empire forty five years later , took birth in a small town in Orissa . 1897 में , जिन दिनों महारानी विक़्टोरिया के राज का स्वर्ण समारोह मनाया जा रहा था ; उड़ीसा के एक मामूली शहर में , भारत का वह अनूठा स्वतंत्रता सेनानी जन्म ले रहा था जिसे पैंतालीस वर्ष बाद ब्रिटिश राज की नींव तक हिला देनी थी .
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The first Charter of 1601 , granted by Queen Elizabeth , conferred upon the Com-pany not only the power to make reasonable laws but also the authority to execute and administer them and impose pains and penalties for disobedience . महारानी एलिजाबेथ द्वारा 1601 में स्वीकृत प्रथम चार्टर द्वारा कंपनी को न केवल उपर्युक्त विधियां बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी बल्कि उसे उन विधियों को निष्पादित और प्रशासित करने तथा उनकी अवज्ञा करने वालों को दंडित करने का प्राधिकार भी दिया गया था .
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In fact , in her proclamation of 1858 , when Queen Victoria became Empress of India , she specifically assured ' our subjects of whatever race or creed ' that they would be ' freely and impartially admitted to offices in our service ' . वास्तव में 1858 में भारत की साम्राज्ञी बनने के अवसर पर महारानी विक़्टोरिया की उदघोषणा में विशेष रूप से आश्वासन दिया गया था कि हमारी प्रजा को चाहे वो किसी भी जाति या पंथ की हो मुक़्त रूप से और बिना किसी भेद-भाव के हमारी सेवा के पदों में प्रवेश दिया जायेगा
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The bad news is that Her Majesty's Prison Service fully supports Gov. Knight's decision to dismiss Rose. The spokesman said the service is “very disappointed” with the employment tribunal's verdict, for the decision to fire Rose “had already been found to be fair by an internal Prison Service appeal and the Civil Service Appeals Board, which is completely independent. The decision to dismiss Mr Rose was fully consistent with Prison Service policy ... to eradicate racism in prisons.” दुखद समाचार यह है कि महारानी की जेल सेवा ने राज्यपाल नाइट द्वारा बर्खास्तगी के निर्णय को उचित ठहराया। प्रवक्ता ने कहा कि जेल सेवा नियोजन अधिकरण के निर्णय से अत्यन्त निराश हैं क्योंकि पूर्णतया स्वतंत्र अन्तरिक जेल सेवा अपील और सिविल सेवा अपील बोर्ड ने रोज की बर्खास्तगी का निर्णय जेल में नस्लवाद समाप्त करने के जेल सेवा नीति के अनुकुल था।
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Most of the uproar against the honor is taking place in Pakistan, as it did in 1988, when Sir Salman's novel, The Satanic Verses , was initially published. “We deplore the decision of the British government to knight him,” a Foreign Ministry spokeswoman said The lower house of parliament unanimously passed a government-backed resolution calling Rushdie a “blasphemer.” Most extraordinarily, Pakistan's minister of religious affairs, Mohammed Ijaz ul-Haq, endorsed suicide bombing against the United Kingdom. “If someone exploded a bomb on his body, he would be right to do so unless the British government apologizes and withdraws the ‘sir' title.” Ijaz ul-Haq later added that “If someone commits suicide bombing to protect the honor of the Prophet Muhammad, his act is justified.” जैसा कि आब्जर्बर के स्तम्भकार निक कोहेन ने लिखा है कि 60 वर्षीय सलमान रशदी को ब्रिटेन की महारानी द्वारा 16 जून को नाइटहुड की उपाधि दिया जाना ब्रिटेन के मुसलमानों के प्रति बदलते व्यवहार का प्रतीक है ? या फिर इस्लामवाद के विशेषज्ञ सदानन्द ड्यूम ने जैसा वाल स्ट्रीट जर्नल में कहा है कि “यह ब्रिटिश आधार स्वागतयोग्य उदाहरण है ''।
