उद्योग जगत की यह भी मांग है कि सीमेंट को मूल्यवर्धित कर (वैट) के मामले में स्टील के स्तर पर लाना चाहिए।
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पेट्रोल और डीजल के दाम में की गयी इस घट-बढ़ में राज्यों में लगने वाला मूल्यवर्धित कर (वैट) अलग से शामिल होगा।
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राज्य सरकार ने जब अप्रैल 2006 में मूल्यवर्धित कर (वैट) लागू किया तो उसने डीजल पर बिक्री कर 15 फीसदी बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया।
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इन कीमतों में मूल्यवर्धित कर (वैट) 4 प्रतिशत, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, बिक्री कर और डीलरों का कमीशन शामिल है।
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दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2012-13 के बजट में पेट्रोल कीमतों में हाल में हुई वृद्धि पर मूल्यवर्धित कर (वैट) नहीं लगाने का निर्णय लिया है।
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साथ ही चिदंबरम ने बिहार सरकार के डीजल पर मूल्यवर्धित कर 18 फीसद से घटाकर 16 फीसद करने के फैसले का भी स्वागत किया है.
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मूल्यवर्धित कर (वैट) के लागू होने के बाद एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान ले जाने पर बिक्री कर को घटा दिया गया था।
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अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में लाए जाने वाले इस नए कानून से उत्पाद एवं सेवा कर और राज्यों में लगने वाले मूल्यवर्धित कर यानी वैट इसमें समा जाएंगे।
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नई औद्योगिक नीति का मसौदा बनाने में जुटी झारखंड सरकार राज्य में विकसित की जाने वाली औद्योगिक इकाईयों को मूल्यवर्धित कर (वैट) में 80 फीसदी की राहत देगी।
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मुख्यमंत्री एवं वित्तमंत्री शीला दीक्षित ने बजट पेश करते हुए इन उत्पादों पर मूल्यवर्धित कर (वैट) घटाने या उसके पूरी तरह समाप्त करने का प्रस्ताव किया।
