इस करार के तहत देय सभी राशियां समय-समय पर यथा संशोधित आयकर अधिनियम 1961 के तहत स्रोत पर कर की कटौती तथा साथ ही भारत की संविधियों / नियमों के अनुसार लागू लेवियों के अध्यधीन होंगी ।
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33-बोनस:-कर्मचारियों को बोनस का भुगतान, समय-समय पर यथा संशोधित बोनस अधिनियम, 1965 के भुगतान द्वारा, और समय-समय पर बोर्ड के निर्णयों द्वारा भी या राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशनों या मार्गदर्शी सिद्धांतो द्वारा विनियमित किया जाएगा।
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कोई तथ् य छिपाने पर समय-समय पर यथा संशोधित पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के तहत प्रत् येक अपराध के लिए 5000 रु. तक का जुर्माना किया जा सकता है और अन् य दंडात् मक प्रावधान लगाए जा सकते हैं ।
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श्री उस्मानी ने यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के आवासीय भूखण्डों की यथा संशोधित हस्तान्तरण नीति के समान नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बोर्ड में प्रस्ताव रखकर आगामी 15 दिसम्बर तक संशोधित हस्तान्तरण नीति का अनुमोदन कराकर अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए।
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यह संस् थान 28 अप्रैल 1932 में, समाज पंजियन अधिनियम (1860 का XXI) के तहत् गैर-लाभान् वित विद्धत समाज के रुप में पंजीकृत हुआ और अब पश् चिम बंगाल समाज पंजीयन अधिनियम 1961 के XXVI यथा संशोधित 1964 के तहत् पंजीकृत है ।
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केन् द्रीय पासपोर्ट संगठन के अंतर्गत 37 क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) / पासपोर्ट कार्यालय (पीओ) है जो पासपोर्ट अधिनियम, 1967 और समय-समय पर यथा संशोधित पासपोर्ट नियमावली, 1980 के उपबंधों के तहत भारत में पासपोर्ट से जुड़े मामलों को देखते हैं ।
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प्रदेश में लगभग आधी जनसंख्या महिलाओं की है, परन्तु असमान प्रतिष्ठा और उनके साथ हो रहा अनुचित व्यवहार एक ज्वलन्त समस्या के रूप में दिखाई दे रहा है, इसी के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का पुनरगठन उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 2004 यथा संशोधित 2007 के अधीन 20 जून
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पब्लिक नोटरी द्वारा अधिप्रमाणित 100 /-रु 0 के स्टांप पेपर पर गारंटी बांड जिसमें यह गारंटी दी जाएगी कि वास्तुकार और आवेदक द्वारा निर्माण कार्य, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अब तक यथा संशोधित विनियमों, निर्देशों और प्राधिकरण के सभी अन्य अनुबंध व अपेक्षाओं के अनुसार होगा ।
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इस मामले में केरल उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 17. 8.1998 के निर्णय में संविधान के अनुच्छेद-345 की व्याख्या करते हुए कहा कि केरल राजभाषा अधिनियम 1969 (यथा संशोधित 1973) की धारा-1 (क) के अनुसार मलयालम एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग सरकारी प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है।
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संविधान के अनुसार (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985, संविधान के (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा यथा संशोधित, एक नए प्रावधान दल-बदल रोधी कानून के तौर पर जाना जाता है, इसमें दल परिवर्तन के आधार पर संसद सदस्यों की निरर्हता की परिभाषा संविधान द्वारा निगमित की गई है।
