State Second Pension: the Government plans to reform SERPS in 2002 to provide a more generous additional state pension for low and moderate earners, certain carers and people with a long-term illness or disability. दूसरा राज्य निवृत्ती वेतनः सरकार यह योजना बना रही है कि SERPS के 2002 में बदलाव से कम और मध्यम कमाई करने वाले , कुछ देखभाल करने वाले , और लोग जिन्हें लंबे समय से बीमार या फिर विकलांगता है उन्हें अतिरिक्त राज्य निवृत्ती वेतन बडे दिल से दिया जाए ।
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As a rule, successful negotiations require a common aim; in management-labor talks, for example, both sides want to get back to work. When a shared premise is lacking, not only do negotiations usually fail, but they usually do more harm than good. Such is the case in the forthcoming Annapolis, Maryland, talks. One side (Israel) seeks peaceful coexistence while the other (the Arabs) seeks to eliminate its negotiating partner , as evidenced by its violent actions, its voting patterns, replies to polls, political rhetoric, media messages, school textbooks, mosque sermons, wall graffiti, and much else. बुश प्रशासन 26 नवम्बर को अरब इजरायल कूटिनीतिक सम्बन्धों को लेकर वार्ता के नये चक्र की योजना बना रहा है। मेरी भविष्यवाणी है कि इस वार्ता से अरब इजरायल सम्बन्ध को नुकसान ही होगा ।
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One eyebrow-raising case came to light earlier this month, when British counter-espionage, American law enforcement, and Russian state security together put together a complex sting operation that netted a London-based arms dealer on grounds that he planned to sell a ground-to-air missile to terrorists for use against a US airliner. This suggests progress is being made. एक महत्व पूर्ण मामला इस महीने के आरम्भ में सामने आया था जब ब्रिटिश प्रतिरोधी खुफिया, अमेरिकी कानून प्रवर्तन और रूस के राज्य अधिकारियों ने साथ मिलकर एक जटिल स्टिंग आपरेशन के द्वारा लन्दन स्थित एक हथियार विक्रेता को इस आधार पर पकड़ा कि वह अमेरिका एअर लाइन्स के विरूद्ध प्रयोग के लिए आतंकवादियों को जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल बेचने की योजना बना रहा था।
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The next nine months did witness some fine-tuning of procedures: Immigrants now must live seven years in Denmark (rather than three) to become permanent residents. Most non-refugees no longer can collect welfare checks immediately on entering the country. No one can bring into the country an intended spouse under the age of 24. And the state prosecutor is considering a ban on Hizb-ut-Tahrir for its death threats against Jews. अगले नौ माह में ठीक प्रक्रिया दिखी : अब आप्रवासियों को नियमित नागरिक बनने के लिये पहले के तीन वर्ष के विपरीत डेनमार्क में कम से कम सात वर्ष निवास करना होगा ।अधिकाँश गैर शरणार्थी देश में प्रवेश करते ही कल्याण चेक तत्काल प्राप्त नहीं कर सकेंगे । कोई भी 24 वर्ष से नीचे की पत्नी नहीं ला सकेगा। राज्य हिजबुत तहरीर को यहूदियों को दी जाने वाली जान से मारने की धमकी के चलते प्रतिबंधित करने की योजना बना रहा है।
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This retreat notwithstanding, Islamists clearly hope, as Douglas Farah notes, that lawsuits will cause researchers and analysts to “get tired of the cost and the hassle and simply shut up.” Just last month, KinderUSA sued Matthew Levitt , a specialist on terrorist funding, and two organizations, for his assertion that KinderUSA funds Hamas. One must assume that Islamists are planning future legal ordeals for their critics. पैर खींचने के बाद भी डगलर फराह के शब्दों में इस्लामवादी अपेक्षा रखतें हैं कि वादों से शोधकर्ताओं और विश्लेषकों का धन खर्च होता है और वे थककर चुप होने की विवश होते हैं। पिछले महीने किन्डर यू.एसए ने मैथ्यू लेविट नामक आतंकवादी आर्थिक सहायता के विशेषज्ञ के और दो संगठनों पर इस कारण वाद ठोंका कि उन्होंने किन्डर यू.एस.ए पर हमास को आर्थिक सहायता देने की बात की थी । कोई भी कल्पना कर सकता है कि इस्लामवादी अपने आलोचकों के लिए भविष्य में कष्टकारी कानून दांव-पेंच की योजना बना रहे हैं।
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The London transport bombings of July 2005 prompted no less than eight surveys of Muslim opinion in the United Kingdom within the year. When added to two surveys from 2004, they provide in the aggregate a unique insight into the thinking of the nearly 2 million Muslims in “ Londonistan .” The hostile mentality they portray is especially alarming when one recalls that London's police commissioner, Sir Ian Blair , recently said that the threat of terrorism “is very grim” because there are, “as we speak, people in the United Kingdom planning further atrocities.” लन्दनिस्तान में समस्या जुलाई 2005 में लन्दन परिवहन विस्फोटों के बाद मुस्लिम जनमानस को समझने के लिये एक वर्ष में से कम से कम आठ सर्वेक्षण हुये. 2004 के दो सर्वेक्षणों को यदि इसमें जोड़ दिया जाये तो लन्दनिस्तान के 20 लाख मुसलमानों के विचारों को गहराई से जानने का अवसर प्राप्त होता है. लन्दन के पुलिस कमिश्नर सर इयान ब्लेयर के इस कथन के बाद कि आतंकवाद का खतरा काफी गम्भीर है क्योंकि ब्रिटेन के लोग और भी घटनाओं की योजना बना रहे हैं, मुसलमानों का शत्रु भाव और भी सतर्क करने वाला है.
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That's the scoop Steven Weisman published in the New York Times on December 17. He revealed that Western, Arab, and other governments plan to add a 50% to 100% bonus to the $1 billion a year they already direct to 3.5 million Palestinian Arabs in the territories, contingent upon a crackdown on terrorist groups and the holding of credible elections in January 2005. पिछले माह यासर अराफात की मृत्यु हुई है.उनकी मृत्यु के एक माह पश्चात् 500 मिलियन से 1 बिलियन तक की सहायता फिलीस्तीनी अरब के लोगों के लिए प्राप्त करने के प्रयास हो रहे हैं.यह खुलासा स्टीवन वाइसमैन ने न्यूयार्क टाइम्स में 17 दिसंबर को किया . उन्होंने खुलासा करते हुए बताया कि पश्चिमी , अरब और अन्य सरकारें फिलीस्तीनी राज्य क्षेत्र में रहने वाले 35 लाख फिलीस्तीनी अरब वासियों के लिए 50 से 100 प्रतिशत तक सहायता में वृद्धि कर उन्हें 1 बिलियन डॉलर बोनस देने की योजना बना रही है जो आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध कठोर कारवाई करने और जनवरी 2005 में प्रामाणिक चुनाव संपन्न कराने पर निर्भर करेगी.
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This means undoing the perceptions of Israel's weakness that grew during the Oslo process (1993-2000) and then the twin withdrawals from Lebanon and Gaza (2000-05). Jerusalem appeared back on track during Ariel Sharon's first three years as prime minister, 2001-03 and his tough stance then marked real progress in Israel's war effort. Only when it became clear in late 2004 that Sharon really did plan to withdraw unilaterally from Gaza did the Palestinian mood revive and Israel stopped winning. Ehud Olmert's debilitating prime ministry has been only partially remedied by Binyamin Netanyahu over the past year. इसका अर्थ है ( 1993-2000) ओस्लो समझौते से इजरायल की कमजोरी को लेकर जो दृष्टिकोण बना है उसे समाप्त करना होगाऔर फिर लेबनान और गाजा से दोहरी वापसी ( 2000 -05) को भी बदलना होगा। वर्ष 2001से 2001 के मध्य एरियल शेरोन के प्रधानमंत्रीकाल के पहले तीन वर्षों में जेरूसलम सही सतह पर आता दिखा था और उनके कठोर रुख से इजरायल के युद्ध प्रयासों में सही प्रगति हुई थी। जब वर्ष 2004 में यह स्पष्ट हुआ कि शेरोन गाजा से एकतरफा वापसी की योजना बना रहे हैं तब फिलीस्तीनी उत्साह लौट आया और इजरायल की विजय रुक गयी। एहुद ओलमर्ट के प्रधानमन्त्री रहते हुए जो भी क्षति हुई उसकी थोडी ही भरपाई पिछले एक वर्ष में बेन्जामिन नेतन्याहू के प्रधानमन्त्री काल में हो सकी है।
