मध्यप्रदेश से अलग होने के बाद विकास के लिए आबंटन बढ़ा, राज्य का राजस्व बढ़ा लेकिन राज्य की आम जनता की आकांक्षाओं को सस्ता चावल देने तक ही सिमटाकर राज्य के प्रचुर संसाधनों के इस्तेमाल के मामले में नौकरशाह और राजनेता मनमाने फैसले ले रहे हैं.
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जब महाराष्ट्र का निर्माण हुआ तो पहले बजट में बैरिष्टर शेषराव वानखेडे ने बताया कि महाराष्ट्र की कुल आय एक हजार चार करोड़ रुपया थी जो कि राष्ट्रीय आय (9980 करोड़) का दस प्रतिशत के लगभग थी. राज्य का राजस्व आय-व्यय लगभग बराबर (100 करोड़) था.
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37. महिलाओं और लड़कियों के लिए कई योजनाएं. 38. हज कमेटी के लिए 2 करोड़ रुपये की घोषणा. 39. महिलाओं को ऑटो चलाने की ट्रेनिं ग. 40. अस्पताओं की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी. 41. बुजुर्गों को हर महीने 1500 रुपये की पेंशन. 42. दिल्ली में विदेशी किराना स्टोर जल्द ही. 43. दिल्ली राज्य का राजस्व घाटा 2868 करोड़ रुपये 44.
