ये प्रयास विभिन्न वित्तीय योजनाओं और मंत्रालयों, सरकारी और प्राइवेट बैंकों, लघु उद्योग विकास संगठन, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि., राज्य वित्त निगमों, आदि द्वारा प्रस्तुत निधियन विकल्पों के रूप में हैं।
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ये प्रयास विभिन्न वित्तीय योजनाओं और मंत्रालयों, सरकारी और प्राइवेट बैंकों, लघु उद्योग विकास संगठन, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि., राज्य वित्त निगमों, आदि द्वारा प्रस्तुत निधियन विकल्पों के रूप में हैं।
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सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय के अंतर्गत विकास आयुक्त (डीसी) के साथ राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) की विभिन्न योजनाओं पर जानकारी प्राप्त करें।
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विभिन्न वित्तीय संस्था जैसे लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) और अन् य के माध्यम से प्रचालित ऋण समर्थन सुविधाओं पर जानकारी उपलब् ध है।
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राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, नई दिल्ली किराया-खरीद आधार पर मशीनें और उपकरणउपलब्ध कराता है, सरकारी भंडार-खरीद कार्यक्रम में भाग लेने के लिए इकाइयों कीसहायता करता है और मूलाकृति (प्रोटोटाइप) विकास एंव प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदानकरता है.
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सही मायने में इस व्यवसाय को तब भरपूर गति मिलना शुरू हुआ जब स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार के उपक्रम राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने यहां के पीतल उद्योग को कच्चे माल का आवंटन प्रदान किया.
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जिसमें राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा 28 स्टाले, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 40 स्टाले, नाबार्ड 15 स्टाले, अन्य संस्थानों एवं उद्यमियों द्वारा 150 स्टाले लगायी जावेगी तथा राजस्थान वित्त निगम, रीको, खादी बोर्ड की भी सहभागिता रहेगी।
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राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एसएसआईसी):-इसकी स्थापना सरकार द्वारा देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास का संवर्धन करने, सहायता पोषण करने की दृष्टि से की गई थी उनके प्रचालनों की वाणिज्यिक पहलू पर विशेष बल देना इसका लक्ष्य है।
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रा. ल.उ.न ि. का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क सॉफ्टवेयर विकास में छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए एसटीपीआई स्कीम के अधीन राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम, उद्योग मंत्रालय) द्वारा स्थापित ऐसे पार्कों में से एक हैं।
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बहुत छोटे, लघु और मझोले उद्योगों के मंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि जो कंपनियां भारत में सीधे विदेशी निवेश करने और टैक्नोलोजी सौंपने में दिलचस्पी रखती हैं, उन्हें राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम तथा भारतीय उद्योग परिसंघ जैसे औद्योगिक संगठनो से संबंध कायम करने चाहिएं।
