फिर ये देखिए कि आप जिस स्टेशन पर हैं उसे चलाने वाली रेल कंपनी की ट्रेन सीधे उस स्टेशन तक जाती है या नहीं और अगर नहीं तो किस स्टेशन पर उतरकर आपको दूसरी रेल कंपनी की गाड़ी पकड़नी है?
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पुलिस विभाग ही नहीं, दूसरे विभागों में भी सिख अपनी पगड़ी-दाढ़ी को लेकर भेदभाव का निशाना बने हैं, न्यूयॉर्क की एक रेल कंपनी एमटीए ने भी केविन हैरिंग्टन नाम के एक सिख को 20 वर्ष की नौकरी के बाद पद से हटा दिया था.
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बास्टन ऐंड मेइन व अन्य रेलकंपनियों के पक्ष के वकील और जल्द ही क्लीवलैंड का एटर्नी जनरल बनने वाले, रिचर्ड ओलनी, ने अंतर्राज्यीय व्यापार आयोग के खिलाफ शिकायत कर रहे रेल कंपनी के अधिकारियों को बतलाया “रेलकंपनी के दृष्टिकोण से” आयोग को रद कर देना उचित न होगा।
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केयर्न जैसी प्रमुख रेल कंपनी, 2009 की दूसरी छमाही में राजस्थान में तीन ब्लॉकों में उत्पादन शुरू करने वाली है और यहां तेल का उत्पादन वर्ष 2012 तक 175,000 बैरल प्रति दिन तक पहुंच सकता है, जो कि भारत में फिलहाल कुछ तेल आवश्यकता का 25 प्रतिशत है।
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(ख) किसी रेल के निर्माण, बनाए रखने या चलाने में भारत सरकार या किसी रेल कंपनी द्वारा, जो उस रेल को चलाती है, उपभोग किया जाता है अथवा किसी रेल के निर्माण, बनाए रखने या चलाने में उपभोग के लिए उस सरकार या किसी ऐसी रेल कंपनी को विक्रय किया जाता है,
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(ख) किसी रेल के निर्माण, बनाए रखने या चलाने में भारत सरकार या किसी रेल कंपनी द्वारा, जो उस रेल को चलाती है, उपभोग किया जाता है अथवा किसी रेल के निर्माण, बनाए रखने या चलाने में उपभोग के लिए उस सरकार या किसी ऐसी रेल कंपनी को विक्रय किया जाता है,
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बास्टन ऐंड मेइन व अन्य रेलकंपनियों के पक्ष के वकील और जल्द ही क्लीवलैंड का एटर्नी जनरल बनने वाले, रिचर्ड ओलनी, ने अंतर्राज्यीय व्यापार आयोग के खिलाफ शिकायत कर रहे रेल कंपनी के अधिकारियों को बतलाया “ रेलकंपनी के दृष्टिकोण से ” आयोग को रद कर देना उचित न होगा।
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समुचित सरकार के साथ जांच-४ २. करार का प्रकाशन-४ ३. धारा ३ ९ से लेकर धारा ४ २ तक की धारायें वहां लागू नहीं होगी जहां कि सरकार कंपनियों को भूमि देेने के लिये करार से आबद्ध है-४४. रेल कंपनी के साथ करार कैसे साबित किया जा सकेगा-४४.-क अन्तरण आदि पर निर्बन्धन-४४.-ख.
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कोई कर अधिरोपित नहीं करेगी या कर का अधिरोपण प्राधिकृत नहीं करेगी और विद्युत के विक्रय पर कोई कर अधिरोपित करने या कर का अधिरोपण प्राधिकृत करने वाली कोई ऐसी विधि यह सुनिश्चित करेगी कि भारत सरकार द्वारा उपभोग किए जाने के लिए उस सरकार को, या किसी रेल के निर्माण, बनाए रखने या चलाने में उपभोग के लिए यथापूर्वोक्त किसी रेल कंपनी को विक्रय की गई विद्युत की कीमत, उस कीमत से जो विद्युत का प्रचुर मात्रा में उपभोग करने वाले अन्य उपभोक्ताओं से ली जाती है, उतनी कम होगी जितनी कर की रकम है।
