Besides , if the subject-matter of a question is pending for judgement before any court of law or any other tribunal or body set up under law or is under consideration before a Parliamentary Committee , the same is not permitted to be asked . इसके अतिरिक़्त , यदि किसी प्रश्न का विषय किसी न्यायालय के समक्ष या विधि के अधीन बनाए गए किसी अन्य न्यायाधिकरण या निकाय के समक्ष फैसले के लिए लंबित हो या किसी संसदीय समिति के विचाराधीन हो तो ऐसा प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं है .
22.
In his defence , it needs to be said that he has tried harder than most of his predecessors , but with a backlog in our courts that will take more than 300 years to clear , his efforts have been , at best , feeble . उनके बचाव में मैं कंअंगी कि अपने ज्यादातर पूर्ववर्तियों की तुलना में उन्होंने अधिक मेहनत करने का प्रयास किया है.लेकिन हमारी अदालतों में लंबित मामर्लंऋन्हें निबटाने में 300 साल लगेंर्गेके मद्देनजर उनके प्रयास ' नाममात्र ' के ही कहे जाएंगे .
23.
These proceedings and powers are exercised not only for the suit pending before the particular court but also to help arbitration proceedings since the arbitrator , not being a court , has no such powers . ये कार्यवाइयां और शक्तियां केवल किसी विशिष्ट न्यायालय के समक्ष लंबित विवाद के लिए ही नहीं अमल में लाई जातीं बल्कि माघ्यस्थम् की कार्रवाइयों में सहायता करने के लिए भी प्रयोग की जाती हैं क्योंकि न्यायालय के समान माध्यस्थम् के पास ऐसी कोई शक्तियां नहीं होती .
24.
Jaitley 's proposed amendments to the Negotiable Instruments Act , which deals with cases like cheques bouncing and has eight lakh cases pending , will cut the average time of a case to one year , down from up to four years they take at present . निगोशिएबिल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट , जिसके तहत चेक बाउंस होने जैसे मुकदमे देखे जाते हैं और अदालतों में ऐसे लंबित मुकदमों की संया आ लख है , में जेटली के प्रस्तावित संशोधनों के बाद मुकदमों के निबटारे में सिर्फ एक साल लगेगा , जबकि अभी इसमें चार साल लग जाते हैं .
25.
The Act also provides that in a pending case before the qourt , if it is felt that the questions involved are too technical and require expert knowledge and if the parties agree , the court refers the case to arbitration . अधिनियम में यह भी उपबंध है कि यदि कोई मामला न्यायालय के समक्ष लंबित हो और यह अनुभव हो कि विवादाधीन प्रश्न बड़े तकनीकी किस्म के हैं जिन्हें सुलझाने के लिए विशेष जानकारी की आवश्यकता है और संबंधित पक्षकार सहमत हों तो न्यायालय मामले को माध्यस्थम् के लिए सौंप सकता है .
26.
He is also empowered to send messages to either House whether with respect to a Bill then pending in Parliament or otherwise , and a House to which any message is so sent lias to , with all convenient despatch , consider any matter required to be considered by the message . उसे संसद में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में सेदश या कोऋ अनऋ-ऊण्श्छ्ष्-य संदेश किसी भी सदन को भेजने का अधिकार है.ऋस सदन को कोऋ संदेश इस प्रकार भेजा गया हो वह सदन उस संदेश द्वारा ऋस विषय पर विचार करना अपेक्षित हो , उस पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करता है .
27.
Where any High Court is satisfied that a case pending in the lower courts involves a substantial question of law as to the interpretation of the Constitution , it may withdraw the case and either itself decide it or determine the said question of law and return the case to the Court for determination -LRB- article 228 -RRB- . यदि किसी उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाए कि किसी निम्नतर न्यायालय में लंबित किसी मामले में संविधान के निर्वचन से संबंधित कोई सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त है तो वह मामले को अपने पास मंगा सकता है और या तो वह मामले को स्वयं निपटा सकेगा या उक्त विधि के प्रश्न का अवधारण कर सकेगा और मामले को अवधारणा के लिए न्यायालय को लौटा सकेगा ( अनुच्छेद 228 ) .
28.
In K . M . Nanavati v . State of Bombay -LRB- AIR 1961 SC 99 -RRB- , the Supreme Court held that it is open to the Governor to grant a full pardon at any time even during the pendency of the case in the Supreme Court , but the Governor cannot so exercise his power of suspension of the sentence for the period when the Supreme Court is seized of the case . नानावती बनाम बंबई राज्य ( ए आई आर 1961 एस सी 99 ) में उच्चतम न्यायालय का निर्णय था कि राज्यपाल को छूट है कि वह किसी भी समय , यहां तक कि उस समय भी जब मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित हो , पूर्ण क्षमा प्रदान कर सकता है लेकिन जब मामला उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन हो , उस अवधि के लिए राज्यपाल दंडादेश क निलंबन की अपनी शक्ति का ऐसा प्रयोग नहीं कर सकता .
29.
There is no effect on the business pending before the House on adjournment of House sine die but as per Rule 335 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha , on the prorogation of the House , all pending notices , other than notices of intention to move for leave to introduce Bills , lapse , and fresh notices have to be given for the next session . सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने पर उसके समक्ष लंबित किसी कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता , परंतु लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 335 के अनुसार , सदन का सत्रावसान हो जाने पर , विधेयक पेश करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव की सूचनाओं के सिवाय अन्य सब लंबित सूचनाएं व्ययगत हो जाती हैं और आगामी अधिवेशन के लिए नये सिरे से सूचनाएं देनी पड़ती हैं .
30.
There is no effect on the business pending before the House on adjournment of House sine die but as per Rule 335 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha , on the prorogation of the House , all pending notices , other than notices of intention to move for leave to introduce Bills , lapse , and fresh notices have to be given for the next session . सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने पर उसके समक्ष लंबित किसी कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता , परंतु लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 335 के अनुसार , सदन का सत्रावसान हो जाने पर , विधेयक पेश करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव की सूचनाओं के सिवाय अन्य सब लंबित सूचनाएं व्ययगत हो जाती हैं और आगामी अधिवेशन के लिए नये सिरे से सूचनाएं देनी पड़ती हैं .
