राष्ट्रीय चैनलों के मामले में, लागत निर्धारण समिति, जिसमें उप निदेशक और उससे ऊपर के स्तर के 5 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, निर्धारित बजट के कार्यक्रम (मों) के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत बजट की जांच करेगी तथा पूर्व-निर्धारित लागत निर्धारण पैरामीटरों को ध्यान में रखते हुए प्रति कड़ी दी जाने वाली लागत की सिफारिश करेगी ।
