वित्त मंत्रालय द्वारा सरकारी ऋण पर जारी स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, 'वित्त मंत्रालय में एक ऋण प्रबंधन कार्यालय की स्थापना करना लोक ऋण प्रबंधन मामले में एक अहम सुधार है जिसे आगे बढ़ाया जा रहा है।' रिपोर्ट के अनुसार, 'आगामी बजट सत्र में इस संबंध में जरूरी विधेयक पेश किया जा सकता है।'
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उन्होंने कहा कि राज्य के प्रति पूंजी आय को मौजूदा कीमतों पर 16. 3 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है और लगातार prices. In में 8.2 प्रतिशत की बजट 2011-2012 कुल (लोक ऋण का निवल) रसीदें हैं 39170.45 करोड़ रुपए अनुमानित है जो अनुमान 6651.67 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्शाता है.
