Well , there is always plenty of excitement when you land at the international airport of India 's commercial capital but not the kind the finance minister dreams of . यह सही है कि भारत की व्यावसायिक राजधानी में विमान से उतरने पर काफी रोमांच होता है , मगर उस तरह का नहीं , जिसका सपना वित्त मंत्री देखते हैं .
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Apparently the state is dragging its feet as former Union finance minister Manmohan Singh feels a probe would discourage foreign direct investment . जाहिर है , राज्य सरकार टालमटोल कर रही है क्योंकि पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को लगता है कि जांच से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हतोत्साहित होगा .
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He also knows that he works for a government that has brought the economic reform process to a grinding halt but he still talks of miracles and a 7 per cent growth . वित्त मंत्री जानते हैं कि वे खुद उस सरकार में काम कर रहे हैं जिसने आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया रोक दी है.फिर भी वे करिश्मे और 7 फीसदी विकास दर की बात करते हैं .
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“ The NRI factor will be cutting a wide swathe in the elections , ” says state Finance Minister Kanwaljit Singh , who has roped in a dozen of his NRI friends . खुद करीब दर्जन भर आप्रवासी मित्रों का समर्थन जुटाने वाले वित्त मंत्री कंवलजीत सिंह कहते हैं , ' ' चुनावों में आप्रवासी भारतीयों की भूमिका खासी महत्वपूर्ण है . ' '
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When Manmohan Singh as finance minister was the leading apostle of the economic reforms movement , a young businessman died during interrogation by the Enforcement Directorate -LRB- ed -RRB- in Delhi . जब वित्त मंत्री रहते मनमोहन सिंह आर्थिक सुधार आंदोलन के अगुआ थे तो दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ के दौरान एक युवा व्यवसायी की मौत हो गई .
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His fault : Jharkhand Chief Minister Babulal Marandi 's name did n't appear on an invitation card for bhoomi pujan for a new IT building that had Union Finance Minister Yashwant Sinha 's name at the top . उनका कसूरः आयकर की नई इमारत के भूमि पूजन के लिए भेजे गए आमंत्रण पत्र पर ज्हरखंड़ के मुयमंत्री बाबूलल मरांड़ी का नाम नहीं था , जबकि केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा का नाम सबसे ऊपर दिया गया था .
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If the brave promise held out in Finance Minister Yashwant Sinha 's Budget of a further disinvestment of 27 public-sector companies is even partially fulfilled , the next 12 months could see privatisation emerge as the new battleground . वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के ताजा बजट में 27 और सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश का साहसिक वादा आंशिक रूप में भी पूरा किया जा सका तो अगले 12 महीने में निजीकरण एक नए मोर्चो के रूप में उभर सकता है .
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While the Railway Budget is presented to the Lok Sabha by the Minister of Railways sometimes in the third week of February every year , the General Budget is presented by the Minister of Finance on the last working day of February at 5 p.m . रेल बजट रेल मंत्री द्वारा लोक सभा में प्रत्येक वर्ष फरवरी मास के तीसरे सप्ताह में किसी दिन पेश किया जाता है और सामान्य बजट वित्त मंत्री द्वारा फरवरी मास के अंतिम कार्य दिवस को 5.00 बजे म.प . पर पेश किया जाता है .
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That day Finance Minister Yashwant Sinha delivered a triple whammy on them . Budget 2002 proposed the reduction and elimination of certain tax rebates , a 0.5 percentage point cut in interest rate on small savings and imposition of dividend tax on individuals . उस दिन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने इस वर्ग पर तीन-तीन प्रहार कर ड़ाले-बजट 2002 के तहत करों पर कुछ रियायतें घटा या हटा दी गईं , लघु बचतों पर याज दरों में 0.5 प्रतिशत अंक की कटौती कर दी गई और लभांश पर कर लगा दिया गया .
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The Finance Minister said that “I believe that the biggest jolt has now passed through the global economy, but it is too early to claim victory, especially while unemployment is still rising in the West.” वित्त मंत्री ने कहा कि, “मेरा यह मानना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था विशालतम आघात के दौर से गुजर चुकी है, लेकिन समस्या समाप्त हो जाने का दावा करना अभी जल्दी होगा, विशेष रूप से उस समय जब पश्चिमी देशों में बेरोज़गारी अब भी बढ़ रही है ”।
