पी. डब्ल्यू-1 व पी. डब्ल्यू-2 के उपरोक्त बयानात से यह तथ्य भी स्वीकृत रूप से साबित है कि वादी मुकदमा व चोटहिल रामराज बरौत चौराहे पर दो-ढाई घंटा बैठकर विधिक सलाह मसविरा किये और बिना किसी स्वीकार्य योग्य स्पष्टीकरण के बरौत पुलिस चौकी पर न जाकर अति विलंब से थाना हंडिया पर पहुंचकर एन. सी. आर. दर्ज कराया और यह स्थिति अभियोजन केस की विश्वसनीयता को प्रारम्भिक स्तर पर ही संदिग्ध बनाती हुई पायी जाती है।
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आपने यह भी स्वीकार किया हैं कि फिर आपके पुत्र काॅर्पोरेट सेक्टर में काम करने की रूचि रखने लगा, इसलिए चार कम्पनी के रिटेनर बना, उसमें ओम मेटल ग्रुप व ओम मेटल्स इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. कम्पनी, ओम मेटल्स आॅटो प्रा. लि., ओम मेटल्स इन्फोटेक प्रा. लि. और जूपिटर मेटल प्रा. लि. बनें और इन कम्पनियों ने पाँच-पाँच हजार रूपये प्रतिमाह यानी कुल 20 हजार रूपये प्रतिमाह के रिटेनरषिप पर विधिक सलाह देना चालू किया और अप्रैल, 2009 से यह राषि 30 हजार रूपये...किसान विरोधी सरकार-सुभाष महरिया13/04/2013, 13:10किसान विरोधी सरकार-सुभाष महरिया
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जागरण ब्यूरो, देहरादूनः उत्तराखंड में दैवीय आपदा की त्रासदी में लापता हुए बाहरी राज्यों के लोगों के परिजनों को अब अनुमन्य आर्थिक सहायता जल्द मिलने की उम्मीद है। इस संबंध में राज्य सरकार को केंद्र से अपेक्षित विधिक सलाह व गाइड लाइन्स प्राप्त हो चुकी हैं। केंद्र सरकार ने भी बाहरी राज्यों के लापता लोगों की पुष्टि के लिए कमोबेश वही प्रक्रिया अपनाने की सलाह दी है, जो राज्य सरकार पहले से ही अपना रही है। आपदा में लापता लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में भी केंद्र की इन गाइडलाइन्स को
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जागरण ब्यूरो, देहरादूनः दैवीय आपदा में लापता लोगों के सत्यापन के संबंध में राज्य सरकार को केंद्र की विधिक सलाह व गाइड लाइन्स प्राप्त हो चुकी हैं। ऐसे में अब लापता लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नियमावली का इंतजार है। सुनामी की तर्ज पर प्रस्तावित नियमावली के प्रारूप को न्याय विभाग के परामर्श के बाद अंतिम रूप दे दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री के अनुमोदन के बाद अब इसे जल्द कैबिनेट में मंजूरी के लिए पेश किए जाने की संभावना है। दैवीय आपदा में लापता हुए लोगों के परिजनों को राज
