Every person appointed as a judge of the Supreme Court , before he enters upon his office , takes an oath before the President or some person appointed in that behalf by him in the form prescribed in the Constitution . उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष संविधान में विहित रीति से शपथ लेनी होती है .
22.
The Constitution of a country may also be described as its foundational law which ordains the fundamentals of its polity and on the alter of which all other laws and executive acts of the state are to be tested for their validity and legitimacy . किसी देश के संविधान को इसकी ऐसी आधारविधि भी कहा जा सकता है , जो उसकी राज्य व्यवस्था के मूल सिद्धांत विहित करती है और जिसकी कसौटी पर राज्य की अन्य सभी विधियों तथा कार्यपालक कार्यों को उनकी विधिमान्यता तथा वैधता के लिए कसा जाता है .
23.
A large number of articles empower the Parliament to make laws in various matters by saying things like ' save as otherwise provided by Parliament by law ' , ' Parliament may by law . . .. . ' or ' until Parliament by law prescribes ' etc . अनेक अनुच्छेदों में संसद को अधिकार दिया गया है कि विभिन्न मामलों में वह ऐसी शक्तियों का सहारा लेकर विधियां बना सकती है यथा , ' संसद द्वारा विधि द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय ' , ' संसद विधि द्वारा-सकती है ' , ' जब तक संसद विधि द्वारा विहित नहीं करती ' , आदि .
24.
The Act , however , made an exception in the case of Himachal Pradesh , Manipur , Tripura and the Telengana Area of Andhra Pradesh where residential qualifications were prescribed for a limited period not exceeding five years on grounds of the backwardness of the areas . किंतु इस अधिनियम में हिमाचल प्रदेश , मणिपुर , त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के मामले में एक अपवाद किया गया था , जहां पर उन क्षेत्रों के पिछड़ेपन के आधार पर पांच वर्ष से अनधिक की एक सीमित अवधि के लिए निवास संबंधी योग्यताएं विहित की गई थीं .
25.
The third exception to the general rule of equality of opportunity in public employment is contained in clause 5 of article 16 which provides that a law may prescribe that the incumbent of an office in connection with the affairs of a religious or denominational institution , or a member of the governing body thereof shall belong to the particular religion or denomination . लोक नियोजन में अवसर की समानता के सामान्य नियम का चौथा अपवाद अनुच्छेद 16 के खंड ( 5 ) में दिया गया है जिसमें उपबंध किया गया है कि विधि विहित कर सकती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्य से संबंधित कोई पदधारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो .
26.
It is only in the case of a limited category of constitutional provisions , -LRB- i.e . , those relating to the Election of the President , Executive power of the Union and States , Judiciary , the Lists in the Seventh Schedule , representation of States in Parliament , provisions of article 368 , etc . केवल सीमित श्रेणी के संविधान उपबंधों के बारे में ( यानी , सातवीं अनुसूची की सूचियों से , संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से , अनुच्छेद 368 आदि से संबंधित संविधान-उपबंधों के बारे में ) यह व्यवस्था है कि जब संसद का प्रत्येक सदन विहित विशेष बहुमत से संशोधन-विधेयक को पारित कर दे तो जरूरी है कि कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंडल उसका अनुसमर्थन करें .
27.
Any person who is aggrieved by a finding or sentence of a Court Martial which has been confirmed , may further present a petition to the central government , the Chief of the Army Staff or any prescribed officer superior in command to the one who confirmed such finding or sentence and the latter , as the case may be , may pass such an order thereupon as it or he thinks fit . कोई व्यक्ति जो सेना न्यायालय के निष्कर्ष या उसके द्वारा दिए गए ऐसे दंड से जिसकी पुष्टि हो चुकी है , व्यथित है केंद्र सरकार , थल सेनाध्यक्ष अथवा किसी ऐसे विहित अधिकारी को जो कमान में उस अधिकारी से वरिष्ठ हो जिसने इस प्रकार के निष्कर्ष अथवा दंड की पुष्टि की है , आगे और एक याचिका प्रस्तुत कर सकता है जिस पर याचिका ग्रहण करने वाला अधिकारी जो उचित समझे , आदेश दे सकता है .
28.
Section 35 of the code of civil procedure provides that subject to such conditions and limitations as may be prescribed and to the provisions of law in force at the time , the costs of and incidence to all suits shall be at the discretion of the court and the court shall have full power to determine by whom or out of what property and to what extent such costs are to be paid and to give all necessary directions for the purposes mentioned . सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 35 में कहा गया है कि विहित शर्तों और सीमाओं तथा तस्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए , सभी वादों का खर्चा और व्यय-भार न्यायालय के विवेकाधीन होगा और न्यायालय को अवधारण करने की पूरी शक्ति है कि खर्चे का कौन , किस संपत्ति से तथा किस सीमा तक संदाय करेगा और वह इस प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक निर्देश दे सकेगा .
29.
Articles 5-8 conferred citizenship on ' every person ' who was covered under one of the following categories at the time of the commencement of the Constitution : 1 . domiciled in India and born in India - these formed the bulk of the population of the Union of India ; 2 . domiciled , not born in India but either of whose parents was born in India ; 3 . domiciled , not born in India but ordinarily resident for more than five years ; 4 . resident in India but migrated to Pakistan after 1March 1947 and later returned to India on resettlement permit ; 5 . resident in Pakistan but who migrated to India before 19 July 1948 or who came after that date but had resided in India for more than six months and got registered in the prescribed manner ; 6 . resident outside India but who or either of whose parents or grand parents were born in India . अनुच्छेद 5-8 के अंतर्गत ' प्रत्येक उस व्यक्ति ' को नागरिकता प्रदान की गई जो संविधान के प्रारंभ के समय निम्नलिखित में से किसी एक श्रेणी के अंतर्गत आता था : भारत का अधिवासी तथा भारत में जन्मा भारत संघ की अधिकांश जनसंख्या ऐसे व्यक्तियों की थी ; अधिवासी , जो भारत में नहीं जन्मा , किंतु जिसके माता-पिता में से कोई भारत में जन्म था ; अधिवासी , जो भारत मे नहीं जन्मा , किंतु जो पांच वर्ष से अधिक समय तक भारत का सामान्यतया निवासी रहा था ; भारत का निवासी किंतु जो 1 मार्च , 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया था और बाद में पुनर्वास अनुज्ञा1 लेकर भारत लौट आया था ; पाकिस्तान का निवासी किंतु जो 19 जुलाई , 1948 से पहले भारत में प्रवास कर गया था अथवा जो उस तारीख के बाद आया था किंतु छह महीने से अधिक समय से भारत में निवास कर रहा था और जिसने विहित ढंग से पंजीकरण करा लिया था ; भारत के बाहर रहने वाला , किंतु जिसके माता-पिता में से कोई या पितामह-पितामही अथवा मातामह-मातामही में से कोई भारत में जन्मा था .
