में अपने ईमेल खाते को स्थापित करने से पहले पूछने के लिए या वैकल्पिक आवास या अपने स्वयं के नियंत्रण कक्ष है और निम्नलिखित जानकारी पहले से ही तैयार होना चाहिए था बनाया है:
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(3) राज्य सरकार निर्माण, आवास, फर्नीचर और अन्य के संबंध में इस खंड के अंतर्गत प्रदान किया जाना बाकी कमरे या वैकल्पिक आवास उपकरणों के मानकों को लिख सकते हैं.
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रेलवे लाइन के साथ-साथ बसी गायकवाड़ नगर और आजाद नगर की झुग्गियों में रहने वालों ने कोई चारा न देखते हुए अपने आप ही अपने मकानों को तोडना शुरू कर दिया है | कल वैकल्पिक आवास दिए बिना न हटाने की मांग को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल निगम कमिश्नर डी. सुरेश से [...]
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की प्रक्रिया तो एक बहुत ही सस्ते दाम के लिए किया गया है नीलामी में बेचा और किसी भी बकाया ऋण ऋणदाता द्वारा पीछा जारी रखा जाएगा और की तुलना में एक बेहतर विकल्प है कानूनी कार्रवाई करने के लिए सुनिश्चित करें कि वे अपने पैसे वापस मिल अपवादभूत एक असहज समय है जब तुम प्रभावी ढंग से बेघर और एक ही समय में वैकल्पिक आवास के लिए देख रहे हैं लिया जाएगा.
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की प्रक्रिया फिर से एक बहुत सस्ती कीमत के लिए किया गया है कि नीलामी में बेच दिया है और किसी भी बकाया ऋण ऋणदाता द्वारा पीछा किया जा जारी रहेगा और एक बेहतर विकल्प है कानूनी कार्रवाई करने के लिए सुनिश्चित करें कि वे अपने पैसे वापस इस अपवादभूत एक असहज समय है, जबकि आप प्रभावी रूप से बेघर और एक ही समय में वैकल्पिक आवास के लिए देख रहे हैं लिया जाएगा.
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यह इस पद्धति का उपयोग करके देखा है कि आपके सभी ऋण बंधक के न केवल बकाया राशि लेकिन किसी भी सुरक्षित ऋण और बंधक बकाया में पूर्ण रूप में नीलामी जा रहा है संपत्ति के वैकल्पिक विरोध किसी भी बकाया बात द्वारा पीछा किया जाएगा भुगतान किया जाएगा मंजूरी दे दी है ऋणदाता जब तक यह बिल्कुल भी पूर्ण में वापस भुगतान किया जाता है यदि संपत्ति नीलामी के लिए गया था अपने घर से निकाल दिया होगा और वैकल्पिक आवास खोजने के लिए होता है.
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यह इस पद्धति का उपयोग करके देख नहीं है कि आपके सभी ऋण को न केवल बंधक की बकाया राशि को मंजूरी दे दी हैं, लेकिन किसी भी सुरक्षित ऋण और बंधक बकाया राशि पूर्ण में भुगतान किया जाएगा जा रहा है संपत्ति नीलामी की वैकल्पिक विरोध के रूप में किसी भी बकाया बात द्वारा पीछा किया जाएगा ऋणदाता जब तक इसे वापस पूरा भुगतान भी निश्चित रूप से अगर संपत्ति नीलामी के लिए चला गया अपने घर से निकाल दिया जाएगा और वैकल्पिक आवास खोजने के लिए होता है.
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देश के प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण क़ानून खाप पंचायतों को उसी स्थान पर ला कर रख सकते है जहां पर आज जंगल अधिकार सम्बन्धी क़ानून नक्सल समूहों को रखते हैं | रेखांकित करने की बात ये है कि न तो भूमि अधिग्रहण क़ानून भूस्वामियों और कृषि से जुड़े अन्य लोंगो को किसी प्रकार का वैकल्पिक रोजगार मुहैया कराते हैं, न ही जंगल अधिकार सम्बन्धी कानून वनवासी आदिवासी समुदाय को रोजगार और वैकल्पिक आवास देनें में सक्षम हैं | ऐसे में समय के साथ खाप का सरकार और देश के कानून के साथ बैर बढ़ता ही जाने वाला है |
