वित्त मंत्रालय में अनेक विभाग हैं जैसे आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, विनिवेश विभाग और वित्तीय सेवाएं विभाग।
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सूत्रों ने बताया कि योजना आयोग के साथ व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने फीस राजस्व को बढ़ाये जाने की जरूरत को रेखांकित किया है।
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व्यय विभाग, केन्द्र सरकार की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और राज्यों की वित्तीय स्थिति से संबंधित मामलों पर निगरानी रखने वाला एक नोडल विभाग है।
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खैर, जब व्यय विभाग ने स्पष्ट कर ही दिया है, माँग करने पर आगे जाकर एक् सार्वजनिक स्पष्टीकरण भी जारी कर सकता है ।
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राजस्व विभाग विभिन्न करों एवं अन्य स्त्रोतों से होने वाली आय की गणना करता है जबकि व्यय विभाग संभावित खर्च का ब्योरा सरकार को देता है।
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खर्चो और योजनाओं से संबंधित सुझाव व्यय विभाग को, जबकि करों से जुड़े सुझाव वित्त मंत्रालय की टैक्स रिसर्च यूनिट को भेज दिए जाते हैं।
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वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के प्रावधानों के तहत वित्त वर्ष 2010-11 व 2011-12 में ग्रामीण बैंकों को यह राशि जारी की जाएगी।
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जल संसाधन मन्त्रालय के सचिव और व्यय विभाग (वित्त मन्त्रालय) के सचिव संयुक्त तौर पर प्रस्ताव को जल्द मंजूरी दिलाने का आधार बना रहे हैं।
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व्यय विभाग, केन्द्र सरकार की सार्वजनिक वित्तीफय प्रबंधन प्रणाली और राज्यफ की वित्ती य स्थिति से संबंधित मामलों की जांच करने हेतु एक नोडल विभाग है ।
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केन्द्र सरकार तथा सिविल मंत्रालयों के सभी कर्मचारी सेन्ट्रल पेन्शन अकाउन्टिंग ऑफिस व्यय विभाग तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संचालित सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट सिविल पेन्शन स्कीम के अंतर्गत आवरित हैं.
