वहीं सामाजिक और मानवाधिकार कार्यकर्ता कॉलिन गोंजालिस कहते हैं, “भारत में अनैतिक मानव व्यापार प्रतिबंध अधिनियम कई वर्षों से लागू है, लेकिन केंद्र और राज्यों की सरकारें इसे सख़्ती से लागू ही नहीं कर रही हैं. ”
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सियोल ने सोमवार को यह घोषणा उत्तर के साथ सभी व्यापार प्रतिबंध और इसके वाणिज्यिक जहाजों को रोकने के दक्षिण कोरिया के पानी का उपयोग होता है, आगे पहले से ही उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था तबाह निचोड़ संभावना चलता है.
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के बाद सीनेटर केरी और मैक्केन राष्ट्रपति दबाया 1995 में वियतनाम के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए, व्यापार प्रतिबंध उठा लिया गया और 2000 में राष्ट्रपति क्लिंटन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने राष्ट्र की यात्रा के बाद युद्ध समाप्त हो गया.
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बाद सीनेटर केरी और मैककेन के लिए 1995 में वियतनाम के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के लिए राष्ट्रपति दबाया, व्यापार प्रतिबंध हटा लिए थे और 2000 में राष्ट्रपति क्लिंटन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने राष्ट्र यात्रा के बाद युद्ध समाप्त हो गया.
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क्यूबा ने अमेरिका से कहा था कि वह दशकों पुराना व्यापार प्रतिबंध सीमित समय के लिए हटा ले ताकि उत्तरी अमेरिका की कंपनियों को क्यूबा में कारोबार की छूट मिल सके जिससे वहां तूफान पीड़ित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण का काम अधिक तेजी से हो सके।
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परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों के समूह (एनएसजी) की दो दिवसीय विएना बैठक में भारत से परमाणु व्यापार प्रतिबंध हटाने और उसे विशेष छूट देने पर आम सहमति नहीं बन पाने के बाद भारतीय विदेश सचिव शिवशंकर मेनन ने अमेरिका की ओर रुख किया है।
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अमेरिका को हिला देने वाले 1941 के पर्ल हार्बर हमले का एक कारण यह भी था कि अमेरिका, ब्रिटेन और हालैंड की तिकड़ी ने 1939 में जापान पर तेल व्यापार प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसके कारण जापान की हालत पतली हो गई थी।
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रूजवेल्ट ने हाल ही में पारित तटस्थता अधिनियम को लागू किया और हथियारों और गोला-बारूद की बिक्री पर दोनों पक्षों पर व्यापार प्रतिबंध लगा दिया, परन्तु विद्रोही इटली के साथ उसने “नैतिक व्यापार प्रतिबंध” में थोड़ी ढील दी, जिसमें व्यापार की अन्य वस्तुयें शामिल थी.
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हांगकांग स्थित एक विश्लेषक ली-कांग का कहना है, “ विशाल ट्रेड सरप्लस के कारण चीन पर अपनी मुद्रा का मूल्य बढ़ाने का दबाव बढ़ेगा, वरना व्यापारिक साझीदारों की ओर से व्यापार प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं और अमरीका से इस मुद्दे पर तनाव बढ़ेगा. ”
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दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) की 15वीं शिखर बैठक में रविवार को सदस्य देशों ने आतंकवाद से निबटने, क्षेत्रीय व्यापार प्रतिबंध समाप्त करने, ऊर्जा एवं खाद्यान्न संकट की चुनौतियों का एकजुटता से सामना करने तथा क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए व्यापक कार्ययोजना बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई।
