This policy is active in retail mode only. Lists extensions that are automatically installed for the Demo user, for devices in retail mode. These extensions are saved in the device and can be installed while offline, after the installation. Each list entry contains a dictionary that must include the extension ID in the 'extension-id' field, and its update URL in the 'update-url' field. यह नीति केवल रीटेल मोड में सक्रिय होती है. वे एक्सटेंशन सूचीबद्ध करती है जो रीटेल मोड में रहने वाले उपकरणों के लिए, डेमो उपयोगकर्ताओं हेतु स्वचालित रूप से इंस्टॉल होते हैं. ये एक्सटेंशन उपकरण में सहेजे जा सकते हैं और इंस्टॉलेशन के बाद, ऑफ़लाइन रहते हुए इंस्टॉल किए जा सकते हैं. प्रत्येक सूची प्रविष्टि में एक निर्देशिका होती है जिसमें 'एक्सटेंशन-आईडी' फ़ील्ड में एक्सटेंशन आईडी, और 'अपडेट-url' फ़ील्ड में उसका अपडेट URL शामिल होना चाहिए.
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Nothing in the constitutions of Western states requires them to get involved in every foreign conflict; sitting this one out will prove to be a smart move. In addition to the moral benefit of not being accountable for horrors yet to come, staying away permits the West eventually to help its only true friends in Syria, the country's liberals. Related Topics: Syria , US policy receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item पश्चिम के संविधान में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि सभी विदेशी संघर्ष में उन्हें शामिल होना चाहिये इसे समाप्त होने को देखना भी चतुर कदम होगा। आने वाली भयानक परिस्थितियों के प्रति उत्तरदायी न होकर इसका नैतिक लाभ तो होगा ही साथ ही पश्चिम इससे अलग रहकर सीरिया में अपने वास्तविक मित्रों इस देश के उदारवादियों की सही मायने में सहायता करेगा।
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Foreign Minister Avigdor Lieberman asserted this same point while Yuli Edelstein , minister of Information and Diaspora, added that the U.S. demand “proves how dangerous it is to get dragged into talks of a settlement freeze. Such talks will lead to a demand to completely freeze our lives in the entire State of Israel.” From May 27 , when the Obama administration began its attack on Israeli “ settlements ,” it has displayed an unexpected naiveté; did this administration really have to relearn for itself the well-known fact that Washington fails when bossing around its main Middle Eastern ally? It then displayed rank incompetence by picking a fight on an issue where an Israeli consensus exists - not over a remote “outpost” but a Jerusalem quarter boasting a Zionist pedigree back to 1891. विदेश मंत्री एविगडोर लिबरमैन ने भी इसी बात पर जोर दिया जब सूचना और प्रवासी मामलों के मंत्री युली एडेलेस्टीन ने जोडा कि अमेरिकी माँग से सिद्ध होता है कि, “ बस्तियों को रोकने से सम्बंधित माँग की बातचीत में शामिल होना कितना खतरनाक है। ऐसी बातचीत से समस्त इजरायल राज्य में अपने जीवन को रोकने की माँग़ उठेगी” ।
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Then, in 1989, Ayatollah Khomeini abruptly extended this double standard to the West when he decreed that British novelist Salman Rushdie be executed on account of the blasphemies in his book, The Satanic Verses . With this, Khomeini established the Rushdie Rules, which still remain in place. They hold that whoever opposes “Islam, the Prophet, and the Koran” may be put to death; that anyone connected to the blasphemer must also be executed; and that all Muslims should participate in an informal intelligence network to carry out this threat. इसके बाद 1889 में अयातोला खोमैनी ने इस दोहरे मापदंड को अचानक पश्चिम की ओर बढाते हुए आदेश दिया कि सलमान रश्दी को उनके उनकी पुस्तक सेटेनिक वर्सेस के कुछ अंशों के लिये मृत्यु दंड दिया जाये। इसके साथ ही खोमैनी ने रश्दी नियम स्थापित कर दिया जो कि अभी तक जारी है। इस नियम के अनुसार वे मानकर चलते हैं कि जो भी, “ इस्लाम , पैगम्बर और कुरान का विरोध” करता है उसे मृत्युदंड दिया जाना चाहिये और अन्य जो भी इस निंदा के साथ सम्बद्ध हो उसे भी मृत्युदंड दिया जाना चाहिये और सभी मुसलमानों को इस धमकी को मूर्त रूप देने के लिये अनौपचारिक ढंग से गुप्तचर नेटवर्क के अंतर्गत शामिल होना चाहिये।
