जर्मनी में कैथोलिक ग्रामीण युवा आंदोलन है, तो एक nichtrechtsfähiger एसोसिएशन, पूरे संघीय क्षेत्र में आयोजित किया है, “ कार्रवाई Rumpelkammer ” यह है कि निर्णय उसका नाम था.
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उसके अनुसार रियायत पाने योग्य घरों की पहचान राज्य व संघीय क्षेत्र करेंगे, जिसके लिये वे अपना खुद का मानदंड बनायेंगे या सामाजिक, आर्थिक व जातिगत जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल करेंगे।
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उस समय, मलेशिया १३ राज्यों से मिलकर बना था (सिंगापुर, सबाह और सरावाक समेत) और १९६३ में दो संघीय क्षेत्र बने। इस निर्माण का पड़ोसी इंडोनेशिया द्वारा विरोध किया गया जिसका नतीजा इस बड़े एशियाई राष्ट्र से एक सामना के रूप में हुआ।
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इसकी झील का क्षेत्रफल 168 वर्ग कि. मी. है, जिसका नाम गोबिन्द सागर है ओर इसकी भण्डार क्षमता 9621 मि0 (7.8 मिलियन एकड़ फीट) है तथा यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली तथा संघीय क्षेत्र चण्डीगढ़ राज्यों की सिंचाई एवं पेयजल की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है।
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2 वे ही राज्य जो कि संघ केन्द्र से संबंध रखते है इसके भाग है न कि संघीय क्षेत्र अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि राज्य का नाम क्षेत्र, सीमा परिवर्तन का अधिकार संसद को है,परंतु संसद इसे संविधान मे वर्णित नियमों से ही कार्यांवित करेगी।
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दान भीतर की शांति की परंपरा लाइट “1986 में स्थापित किया गया था जब पहली बार के लिए, एक ऑस्ट्रियाई लड़का कि दीपक से प्रकाश जलाया इस शहर से लिंज़ करने के लिए इसे लाने, ऑस्ट्रिया रेलवे के सहयोग के साथ, प्रकाश तो था संघीय क्षेत्र भर में वितरित.
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की परंपरा लाइट के शांति दान के भीतर 1986 में स्थापित किया गया था जब पहली बार के लिए, एक ऑस्ट्रियाई लड़का जलाया प्रकाश दीपक से इस शहर से लिंज़ करने के लिए इसे लाने, ऑस्ट्रिया रेलवे के सहयोग के साथ, प्रकाश तो था संघीय क्षेत्र भर में वितरित.
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भारत द्वारा प्राप्त सभी बाहरी वित्तीय और तकनीकी सहायता, एफएओ, आईएलओ, यूनिडो जैसे विशेष अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम को छोड़कर, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय/द्विपक्षीय विशेष समझौते के अधीन को छोड़कर इस विभाग द्वारा निगरानी की जाती है.साथ ही डीईए विभाग राष्ट्रपति नियम और संघीय क्षेत्र प्रशासन के तहत केन्द्रीय बजट और राज्य सरकार के बजट को संसद में प्रस्तुत करने के लिए भी जिम्मेदार है।
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-वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा कल लोकसभा में पेष किये गये बजट में संघीय क्षेत्र चंडीगढ़ के लिये 2308 करोड़ 42 लाख रूपये रखे गये हैं जो पिछले साल के दो हजार 49 करोड़ 21 लाख के मुकाबले 43 प्रतिषंत अधिक हैं चंडीगढ़ सांसद संसदीय मामलों के मंत्री श्री पवन कमार बंसल के अनुसार सभी क्षेत्रों को पर्याप्त पैसा दिया गया है पर षिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं के लिये मोटी रकम रखी गई है।
