1995 में जब मैं पदाधिकारियों को मोबाइल फोन दे रहा था तब संघ वाले इसे मेरा विचारों से समझौता करार दे रहे थे, आज (2005 में) संघ का ऐसा एक पदाधिकारी नहीं जो खुद मोबाइल न रखता हो।
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भारत के साथ हुआ सुरक्षा मानक समझौता करार को अस्तित्व में लाने का अगला कदम है, जिसका प्रारूप बुधवार को उस समय अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के 35 सदस्यों को भेज दिया गया जब वाम दलों ने मनमोहन सरकार से समर्थन वापस ले लिया।
