7. 2.2 शिकायत निवारण सैल का गठन, शक्तियां, कार्य और अन्य संबंधित मामले समुचित सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।
22.
बशर्ते परियोजना के संबंध में समुचित सरकार, केंद्र सरकार हो, तो ऐसीनियुक्ति केंद्र सरकार के परामर्श से की जाएगी।
23.
4. 2 रिसैटलमेंट और रिहेबिलिटेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेटर की सहायता के लिए समुचित सरकार द्वारा अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे।
24.
4. 5 समुचित सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार रिसैटलमेंट और रिहेबिलिटेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेटर निम्नलिखित कार्य करेगा:-(
25.
6. 22.2 परियोजना प्रभावित परिवारों को रिसैटलमेंट साइट पर समुचित सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार मूलभूत सुविधाएं और ढांचागच सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
26.
7. 2.3 रिसैटलमेंट और रिहेबिलिटेशन समिति के कार्यों के संबंध में प्रक्रिया, इसकी बैठकें और उससे संबंधित अन्य मामले समुचित सरकार द्वारा निर्धारित के जाएंगे।
27.
समुचित सरकार द्वारा दिए गए किसी अनुदेश का पालन नहीं करना अथवा करने में असफल रहता है तो वह जुर्माना अथवा जेल या दोनों से दंडनीय है।
28.
5. 17 रिसैटलमेंट और रिहेबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेटर लेखा-जोखा के समुचित खाते रखेगा और निपटाई गई राशियों का रिकार्ड रखेगा तथा इस संबंध में समुचित सरकार को आवधिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा।
29.
7. 2.4 शिकायत निवारण सैल को शिकायत किस रूप में और किस तरीके से किस समयावधि में देनी होगी और उसका निपटारा कैसे किया जाएगा, इसका निर्धारण समुचित सरकार द्वारा किया जाएगा।
30.
' अनिवार्य शिक्षा” पद से समुचित सरकार तथा स्थानीय प्राधिकरण की छह से चौदह वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक द्वारा प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और उसको पूरा करने को सुनिश्चित करने की बाध्यता अभिप्रेत है।
