पत्र में उल्लेख किया कि लत और नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ संयुक्त मोर्चा के लिए जमीन, आवश्यक अच्छा विश्वास, वैधता के सिद्धांतों, राजनीतिक इच्छाशक्ति, एक साथ काम करने की क्षमता, प्रत्येक राष्ट्र की पहचान को पहचानने और उनके लिए बिना शर्त सम्मान हासिल करने के लिए सार्वभौम अधिकार है.
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जाहिर है कि खाद्य सुरक्षा कानून के उस मसौदे का व्यापक विरोध हुआ और हो-हंगामे के बाद यू. पी. ए अध्यक्ष सोनिया गांधी के हस्तक्षेप के कारण मनमोहन सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े. उस समय यू. पी. ए अध्यक्ष ने सरकार को भोजन के सार्वभौम अधिकार के लिए आंदोलन कर रहे संगठनों और कार्यकर्ताओं की आपत्तियों के मद्देनजर विधेयक के मसौदे पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था.
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अफसोस की बात यह है कि मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति ने इस विधेयक के मसौदे पर मुहर लगाते हुए ज्यां द्रेज और अमर्त्य सेन जैसे अर्थशास्त्रियों की एक व्यापक और सार्वभौम अधिकार देनेवाले कानून की तो छोडिये, यू. पी. ए अध्यक्ष सोनिया गाँधी की सिफारिशों का भी ध्यान नहीं रखा जिन्होंने बी. पी. एल के अलावा कई और वंचित समूहों को इस कानून के दायरे में लाने की वकालत की थी.
