इस सबके बावजूद मैं चाहता हूं कि विदेशी कंपनियां देश में सीधा निवेश करें और यहां के लोगों को वह सब चीजें उपलब् ध कराएं जिसके वे हकदार हैं।
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पत्तन पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं विकसित करने के लिए प्रतिबध्द है जिसके लिए पत्तन की अधिरोष निधि का सीधा निवेश किया जाता है तथा निजी क्षेत्र से भी निवेश किया जाता है ।
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हमने जो नियम बनाए हैं उनमें यह शर्त है कि जो विदेशी कंपनियां सीधा निवेश करेंगी उन्हें अपने धन का 50 प्रतिशत हिस्सा नए गोदामों, कोल्ड स्टोरेज और आधुनिक ट्रांसपोर्टर व्यवस्थाओं को बनाने के लिए लगाना होगा।
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हमने जो नियम बनाए हैं उनमें यह शर्त है कि जो विदेशी कंपनियां सीधा निवेश करेंगी उन्हें अपने धन का 50 प्रतिशत हिस्सा नए गोदामों, Cold storage और आधुनिक Transport व्यवस्थाओं को बनाने के लिए लगाना होगा।
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हालांकि, इक्विटी में सीधा निवेश एक विकल्प है, फिर भी खुदरा निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंडों के जरिए इक्विटी में निवेश स्पष्ट रूप से बेहतर है, चूंकि उन्हें विशेषज्ञ फंड प्रबंधन और रिस्क के डाइवर्सिफिकेशन का लाभ मिलता है।
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अंतत: एक मायने में उनकी जीत हुई, या उन्हें सरकार का पहले से ही आश्वासन रहा होगा, कि अंतत: नागरिक उड्डयन में भी विदेशी पूंजी का सीधा निवेश होगा है, हिम्मत न हारो हम पर भरोसा रखो।
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चीन के वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2009 में चीन का बाह्य प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई) यानी चीनी कंपनियों द्वारा विदेशी कंपनियों में सीधा निवेश बढ़कर 56.5 अरब डॉलर हो गया और इस मामले में वह पांचवें स्थान पर आ गया, जबकि 2008 में उसका स्थान 12वां था।
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हमारे हिंदुस्तान के निवेशको को छोटा नेवेशक कह कह के हमेशा से उंदर एस्तीमते किया जा रहा है परंतु ये छोटा निवेशक भी अब जागरूक हो रहा है और मार्केट को नीचे नही गिरने दे रहा है, भले ह वोह सीधा निवेश कर रहा है या फिर मुचुअल फुंड के ज़रिए.
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नई दिल्ली, 16 जुलाई (आईएएनएस)। बिजली विनिमय एवं पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस शोधन क्षेत्रों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा को तो 49 फीसदी पर ही बरकार रखने के साथ मंगलवार को सरकार ने विदेशी निवेश को ऑटोमैटिक कर दिया है यानी सीधा निवेश की अनुमति दे दी है।
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वित्तीय संस्थाओं में बचत बढ़ाने और घरेलू पूंजी बाजार के विकास के उद्देश्य से एक्विटी में ५ ० हजार रुपये तक का सीधा निवेश करने वाले नये खुद्रा निवेशकों जिनकी सालाना आमदनी १ ० लाख रुपये से कम है उन्हें इस योजना के अंतर्गत ५ ० प्रतिशत तक की आयकर छूट दी जायेगी।
