जो इस प्रदेश की जनता के हक हकूकों पर सीधा डाका ही नहीं इस सीमान्त प्रदेश की सुरक्षा के लिए व पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा है।
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इसके साथ प्रदेश सरकार को तुरंत सर्वोच्च न्यायालय में सीमान्त प्रदेश की संवेदनशील स्थिति व देश में घुसपेट की समस्या दोनों की वास्तविक स्थिति को सामने रखनी चाहिए।
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चीन से लगे इस सीमान्त प्रदेश में थोक के भाव से बनाये जा रहे इन बांधों से प्रदेश सहित उत्तर भारत की सुरक्षा पर गंभीर खतरा भी मंडराने लगा है।
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देश भर में जलसा जा निकला हुआ है बेईमानी का, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र से कर्नाटक तक और फिर भारत के सीमान्त प्रदेश तमिलनाडू तक.
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यहां पर जिस प्रकार से घुसपेटियों को मात्र वोटों के लालच में बसा कर इस सीमान्त प्रदेश को भी असम, बंगाल व उप्र की तरह तबाह करना चाह रहे है।
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सीमान्त प्रदेश उत्तराखण्ड जल विद्युत परियोजनाओं के नाम पर बडे बांघ बनाने के बजाय उत्तराखण्ड में स्थानीय ग्रामीणों व सरकार के सांझे प्रयास से छोटे हाईडो जल विद्युत परियोजनायें बनायी जाय।
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बंगाल में सुभाष बोस, बिहार में राजेंद्र बाबू, उत्तरप्रदेश में जवाहरलाल नेहरु, सीमान्त प्रदेश में अब्दुल गफ्फार खां, दक्षिण में राजा जी और प्रकाशम, गुजरात में वल्लभभाई पटेल.
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किसी भी हालत में इस सीमान्त प्रदेश में बाहरी लोगों को जिसमें देखने यह आया कि इन भागेदारों में संदिग्ध लोग ही अधिकांश यहां काबिज होना चाहते है, को इन परियोजनाओं से दूर रखा जाय।
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अब देश की प्रबुद्ध जनता को चाहिए कि वह अपने निहित स्वार्थो में डूबे हुक्मरानों सहित तमाम राजनेताओं को इस राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण व सीमान्त प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए जरूरी ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलमार्ग का निर्माण ।
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ंसोनिया द्वारा इस परियोजना का विरोध करने वाले भाजपा नेता देश व उत्तराखण्ड की जनता को बताये कि आखिर क्यों नहीं उनकी राजग सरकार ने देश के सीमान्त प्रदेश उत्तराखण्ड में दशकों से लम्बित पड़ी परियोजनाओं को स्वीकृत नहीं किया।
