भारतीय कानूनी प्रक्रिया में शिथिलता ज्यादा आपराधिक शिकायतों की तरफ भी ले जाती है, जो नुकसान के लिए नागरिक कार्यवाही के बाद दाखिल की जाती हैं क्योंकि एक आपराधिक मामला, जो मजिस्ट्रेट की अदालत से भेजे सम्मन के बाद शुरू होता है, अकसर ज्यादा बड़ी चेतावनी और बाधा के रूप में समझा जाता है, बजाय कि एक सार्वजनिक उपाय के जिसके सुखानुभव में अर्सा लग सकता है।
