Exactly a month later, on April 3, the United Nations Security Council endorsed these terms in Resolution 687. The resolution required that Iraq “unconditionally accept the destruction, removal, or rendering harmless, under international supervision, of: ”(a) All chemical and biological weapons and all stocks of agents and all related subsystems and components and all research, development, support and manufacturing facilities; ठीक एक महीने बाद 9 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 687 में इन शर्तों को मान्य कर दिया। इस प्रस्ताव के अनुसार “ इराक को बिना शर्त स्वीकार करना था कि अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण में वह सभी रासायनिक और जैविक हथियार, उसके सहायक, तथा इस सम्बन्ध में सभी शोधों के तत्वों और सहायक पद्धतियों के विकास, समर्थन और निर्माण सुविधाओं को नष्ट कर देगा ।
22.
Here's why: Israeli leaders have long failed to prevent attacks emanating from Lebanon. They stanched cross-border terrorism with other neighbors by making it too painful for their central governments to permit such attacks to continue. But when they made demands of the Lebanese government, they failed to get satisfaction. In Lebanon - unlike in Egypt, Jordan, and Syria - no strong central government enjoys a monopoly of force. Lebanon's state is permanently weak because its population directs its primary loyalties to one or another of the country's 18 religious-ethnic communities. As a result, militias, guerrillas, and terrorists wield more power than the government. लेबनान से हटकर सीरिया पर ध्यान देना चाहिये और हिजबुल्लाह की हिंसा के लिये दमिश्क को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिये. (संयोगवश 17 मई 2006 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव क्रमांक 1680 के अनुसार सीरिया से कहा गया है कि वह लेबनान के राज्यक्षेत्र में सशस्त्र गतिविधियों पर रोक लगाये)
23.
The U.S. Department of Defense expenditures for fiscal year 2009 are $651.2 billion. This does not take into account military spending outside of the Department of Defense, which when included increases the figure to between $859 billion and $1.16 trillion.The U.S. and its closest allies are responsible for approximately ⅔ of global military spending (of which, in turn, the U.S. is responsible for the vast majority). Department of Defense spending accounts for 21% of the U.S.' federal budget, and approximately ½ of its federal discretionary spending, which comprises all of the U.S. government's money not accounted for by pre-existing obligations नवम्बर 2004 में एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद रिपोर्ट में किसी भी अधिनियम मौत या नागरिकों या गैर करने के लिए गंभीर शारीरिक नुकसान नहीं पहुँचा करने के लिए इच्छित-लड़ाकों करने के लिए एक आबादी या सम्मोहक एक सरकार या एक अंतरराष्ट्रीय संगठन को डराना या किसी भी कार्य करने से बचना के उद्देश्य के साथ आतंकवाद के रूप में वर्णित है.(है कि इस रिपोर्ट का गठन नहीं है Note अंतर्राष्ट्रीय विधि (international law).)
24.
Of course, Israel faces obstacles in achieving victory. The country is hemmed in generally by international expectations (from the United Nations Security Council, for example) and specifically by the policies of its main ally, the U.S. government. Therefore, if Jerusalem is to win, that starts with a change in policy in the United States and in other Western countries. Those governments should urge Israel to seek victory by convincing the Palestinians that they have lost. निश्चित रूप से इजरायल को विजय प्राप्त करने में अनेक बाधाओं का सामना करना पडेगा। देश अनेक अंतरराष्ट्रीय अपेक्षाओं ( संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद ) और अपने प्रमुख सहयोगी अमेरिका की नीतियों से घिरा है । लेकिन फिर भी यदि जेरूसलम को विजयी होना है तो इसके लिये अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों की नीतियों में कुछ परिवर्तन होना होगा। इन सरकारों को इजरायल के आग्रह करना चाहिये कि वे फिलीस्तीनियों को यह समझाकर विजय प्राप्त करें कि फिलीस्तीनी पराजित हो चुके हैं।
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The Road Map : The speech's most surprising piece of news is Lieberman's focus on and endorsement of the Road Map, a 2003 diplomatic initiative he voted against at the time but which is, as he puts it, “the only document approved by the cabinet and by the Security Council.” He calls it “a binding resolution” that the new government must implement. In contrast, he specifically notes that the government is not bound by the Annapolis accord of 2007 (“Neither the cabinet nor the Knesset ever ratified it”). रोड मैप : उनके भाषण का सबसे आश्चर्यजनक समाचार यह है कि लिबरमैन ने वर्ष 2003 के उस रोडमैप का समर्थन किया जिस कूटनीतिक पहल का उन्होंने उस समय विरोध किया था परन्तु अब उसके सम्बंध में उनका कहना है, “ एकमात्र अभिलेख जिसे कि कैबिनेट और सुरक्षा परिषद ने स्वीकृति दी है” । वे इसे ऐसा अभिलेख मानते हैं जिसे स्वीकार करना आवश्यक है और इसे नयी सरकार को लागू करना चाहिये। इसके विपरीत वे विशेष रूप से कहते हैं कि सरकार वर्ष 2007 के अनपोलिस समझौते से बाध्य नहीं है (न तो कैबिनेट ने और न ही केंसेट ने इसे स्वीकृति दी है)
26.
The Washington Post noted that “Rosen helped pioneer 'executive-branch lobbying,' a style of advocacy that was not widespread when he began it in the mid-1980s, but is now a routine complement to the more traditional lobbying of Congress.” The New York Times called him “brilliant, energetic and one of [AIPAC's] most influential employees, with wide-ranging contacts within the Bush administration and overseas.” National Public Radio 's intelligence correspondent found that he “helped shape [AIPAC] into one of the most powerful lobby groups in the country.” According to Ha'aretz , writing about Mr. Rosen just after he left AIPAC, he “is not merely another AIPAC official; in the eyes of many, he is AIPAC itself.” एक ओर तो अमेरिकन इजरायल पब्लिक अफेयर्स कमेटी में कार्य करने का 23 वर्ष का अनुभव जहाँ कि इन्होंने विदेश नीति के मुद्दों के निदेशक के रूप में कार्य किया जिससे कि फोरम को वाशिंगटन की नीति नियंता घेरे में उपस्थिति का अभूतपूर्व अवसर मिलता था जहाँ कि हमारी उपस्थिति नहीं है। अमेरिकन इजरायल पब्लिक अफेयर्स कमेटी में उनका दायित्व राज्य विभाग, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद तथा अन्य कार्यपालिका के विभागों के साथ सम्पर्क का था । उनका प्रदर्शन अत्यंत संतोषजनक रहा है।
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In 1944, specific plans for the proposed DoD were put forth by the Army, the Navy, and the Joint Chiefs of Staff. In a special message to Congress on 19 December 1945, President Harry Truman proposed creation of a unified department of state defense. A proposal went to Congress in April 1946, but was held up by the Naval Affairs Committee hearings in July 1946, which raised objections to the concentration of power in a single department. Truman eventually sent new legislation to Congress in February 1947, where it was debated and amended for several months.DoD was created in 1947 as a national military establishment with a single secretary as its head to preside over the former Department of War (founded in 1789) and Department of the Navy (founded in 1798; formerly the Board of Admiralty, founded in 1780). The Department of the Air Force was also created as a new service (previously under the War Department as the Army Air Forces). DoD was created in order to reduce interservice rivalry, which was believed to have reduced military effectiveness during World War II. नवम्बर 2004 में एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद रिपोर्ट में किसी भी अधिनियम मौत या नागरिकों या गैर करने के लिए गंभीर शारीरिक नुकसान नहीं पहुँचा करने के लिए इच्छित-लड़ाकों करने के लिए एक आबादी या सम्मोहक एक सरकार या एक अंतरराष्ट्रीय संगठन को डराना या किसी भी कार्य करने से बचना के उद्देश्य के साथ आतंकवाद के रूप में वर्णित है.(है कि इस रिपोर्ट का गठन नहीं है Note अंतर्राष्ट्रीय विधि (international law).)
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DoD was created in 1947 as a national military establishment with a single secretary as its head to preside over the former Department of War (founded in 1789) and Department of the Navy (founded in 1798; formerly the Board of Admiralty, founded in 1780). The Department of the Air Force was also created as a new service (previously under the War Department as the Army Air Forces). DoD was created in order to reduce interservice rivalry, which was believed to have reduced military effectiveness during World War II.On July 26, 1947, Truman signed the National Security Act of 1947, which set up the “”National Military Establishment“” to begin operations on September 18, the day after the Senate confirmed James V. Forrestal as the first Secretary of Defense. The Establishment had the unfortunate abbreviation “”NME“” (with a pronunciation virtually identical to “”enemy“”), and was renamed the “”Department of Defense“” (also described in the Act under “”Title II - The Department of Defense“”, and later abbreviated as “”DoD“”) on August 10, 1949. नवम्बर 2004 में एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद रिपोर्ट में किसी भी अधिनियम मौत या नागरिकों या गैर करने के लिए गंभीर शारीरिक नुकसान नहीं पहुँचा करने के लिए इच्छित-लड़ाकों करने के लिए एक आबादी या सम्मोहक एक सरकार या एक अंतरराष्ट्रीय संगठन को डराना या किसी भी कार्य करने से बचना के उद्देश्य के साथ आतंकवाद के रूप में वर्णित है.(है कि इस रिपोर्ट का गठन नहीं है Note अंतर्राष्ट्रीय विधि (international law).)
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On the national peace there was terror in 2004 which was named as strategic foresight group एक अन्तर्राष्ट्रीय गोलमेज शांति के निर्माण पर आतंक (2004) विनाशकारी द्वारा होस्ट रणनीतिक दूरदृष्टि समूह (Strategic Foresight Group) कि एक भेद आतंकवाद और आतंकवाद के कृत्यों के बीच किया जाना चाहिए की सिफारिश की.जब तक आतंकवाद के कृत्यों के प्रति के रूप में आपराधिक कृत्य कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 1373 (United Nations Security Council Resolution 1373) और न्यायशास्त्र घरेलू (domestic jurisprudence) आतंकवाद दुनिया में लगभग सभी देशों की वास्तविक कार्य करता है आतंकवाद के कृत्यों के perpetrators स्वयं और उनके उद्देश्यों सहित एक घटना को संदर्भित करता है.वहाँ आतंकवाद की परिभाषा पर असहमति है.हालांकि वहाँ एक बौद्धिक है आम सहमति (consensus) विश्व स्तर पर कि आतंकवाद के कृत्यों किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए.इस संयुक्त राष्ट्र सहित सभी महत्वपूर्ण समझौतों में परिलक्षित होता है काउंटर आतंकवाद (counter terrorism) रणनीति है मैड्रिड आतंकवाद पर सम्मेलन के निर्णयों इस सामरिक दूरदर्शिता समूह और ALDE (ALDE) टेबल्स के दौर में यूरोपीय संसद (European Parliament).
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A round table conference on peace in 2004 proposed that a distinction be made between terrorism and terror acts, according to the Strategic Foresight Group.The United Nations Security Council Resolution 1371 and the Domestic Prudence will remain in operation as long as terror acts in the world continue. There are terror acts in almost all parts of the world. Terror groups aim the acts at hightlighting a single issue. There have been difference in opinion regarding the definition of Terrorism here.But it is a common consensus that terror acts must not be accepted in any case.This is stressed in meetings of the United Nations.Counter terrorism is a method of war. Madrid Convention,and Alde and the European Parliament. एक अन्तर्राष्ट्रीय गोलमेज शांति के निर्माण पर आतंक (2004) विनाशकारी द्वारा होस्ट रणनीतिक दूरदृष्टि समूह (Strategic Foresight Group) कि एक भेद आतंकवाद और आतंकवाद के कृत्यों के बीच किया जाना चाहिए की सिफारिश की.जब तक आतंकवाद के कृत्यों के प्रति के रूप में आपराधिक कृत्य कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 1373 (United Nations Security Council Resolution 1373) और न्यायशास्त्र घरेलू (domestic jurisprudence) आतंकवाद दुनिया में लगभग सभी देशों की वास्तविक कार्य करता है आतंकवाद के कृत्यों के perpetrators स्वयं और उनके उद्देश्यों सहित एक घटना को संदर्भित करता है.वहाँ आतंकवाद की परिभाषा पर असहमति है.हालांकि वहाँ एक बौद्धिक है आम सहमति (consensus) विश्व स्तर पर कि आतंकवाद के कृत्यों किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए.इस संयुक्त राष्ट्र सहित सभी महत्वपूर्ण समझौतों में परिलक्षित होता है काउंटर आतंकवाद (counter terrorism) रणनीति है मैड्रिड आतंकवाद पर सम्मेलन के निर्णयों इस सामरिक दूरदर्शिता समूह और ALDE (ALDE) टेबल्स के दौर में यूरोपीय संसद (European Parliament).
