सुरक्षोपाय शुल्कों में अनुचित व्यापार व्यवहार को पता लगाना अपेक्षित नहीं है जैसे निर्यातकारी देशों की ओर से डम्पिंग या आर्थिक सहायता किन्तु उन्हें विभिन्न देशों से आयातों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए।
22.
पीएसएफ का मुख्य उद्देश्य सरकारी अभिकरणों द्वारा अधिप्राप्ति प्रचालकों का सहारा लिए बिना उत्पादकों के हितों का सुरक्षोपाय करना तथा वित्तीय राहत की व्यवस्था करना है जब मूल्य (कीमतें) विनिर्दिष्ट स्तर से नीचे गिर जाएं।
23.
डम्पिंग रोधी शुल् क / सुरक्षोपाय शुल् क:-यह देशीय (घरेलू) उद्योग का अनुचित क्षति में संरक्षित करने के उद्देश् य में विनिर्दिष्ट वस् तुओं के आयात पर लगाया जाने वाला शुल् क है।
24.
सीएपी भंडारण खुले स्थान में खाद्यान्नों के भंडारण के लिए निर्धारित एक पद है जहां पर्याप्त सुरक्षोपाय विद्यमान हैं जैसे चूहा एवं नमीरोधी प्लिंथ, डनेज का प्रयोग तथा ढेरों को विशेष प्रकार से संरचित पोलीथीन आवरणों से ढकना, इत्यादि।
25.
सुरक्षोपाय शुल् कों में अनुचित व् यापार व् यवहार को पता लगाना अपेक्षित नहीं है जैसे निर्यातकारी देशों की ओर से डम्पिंग या आर्थिक सहायता किन् तु उन्हें विभिन् न देशों से आयातों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए।
26.
पीएसएफ का मुख् य उद्देश् य सरकारी अभिकरणों द्वारा अधिप्राप्ति प्रचालकों का सहारा लिए बिना उत् पादकों के हितों का सुरक्षोपाय करना तथा वित्तीय राहत की व् यवस् था करना है जब मूल् य (कीमतें) विनिर्दिष् ट स् तर से नीचे गिर जाएं।
27.
सीएपी भंडारण खुले स् थान में खाद्यान् नों के भंडारण के लिए निर्धारित एक पद है जहां पर्याप् त सुरक्षोपाय विद्यमान हैं जैसे चूहा एवं नमीरोधी प्लिंथ, डनेज का प्रयोग तथा ढेरों को विशेष प्रकार से संरचित पो लीथीन आवरणों से ढकना, इत् यादि।
28.
जब कभी यह वेबसाइट आपसे अपनी निजी जानकारी देने (उदाहरण के तौर पर प्रामाणिक प्रयोजन) का अनुरोध करे, तो आपको यह बताया जाएगा कि किस प्रयोजन विशेष हेतु जानकारी एकत्र की जा रही है और आपकी निजी जानकारी को सुरक्षित रखने के पर्याप्त सुरक्षोपाय किए जाएंगे।
29.
यद्यपि, कानूनी उपबंधों के दुरूपयोग, यदि कोई हो, से निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 211 एवं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 250 जैसे मौजूदा कानूनों में सुरक्षोपाय हैं, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498 क के अभिकथित दुरूपयोग के आरोपों पर विराम लगाने के लिए न् यायालयों द्वारा निर्देशित प्रक्रिया का अनुपालन करने तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी एडवाइजरी का अनुसरण करने के लिए सभी राज् य सरकारों एवं संघ राज् य क्षेत्र प्रशासनों को 20.10.2009 को एडवाइजरी जारी की है।
